सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए गुजरात सरकार ने प्राथमिक शिक्षक के पदों पर बड़ी संख्या में भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत करीब 11,000 पदों को भरा जाएगा, जिससे न केवल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी.
गुजरात शिक्षा विभाग की तरफ से यह भर्ती जिला और नगर प्राथमिक शिक्षा समितियों के माध्यम से की जा रही है. जानकारी के अनुसार कुल 11,000 पदों में से लगभग 5,000 पद वर्ष 2025 से खाली पड़े थे, जबकि 6,000 नए पदों को वर्ष 2026 के लिए मंजूरी दी गई है. यह भर्ती मुख्य रूप से गुजराती माध्यम के सरकारी स्कूलों के लिए होगी, जहां कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
कौन कर सकता है आवेदन?
इस भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET-1) उत्तीर्ण की हो. इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छात्र वर्तमान में डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (DElEd) के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं. इस फैसले से हजारों ऐसे छात्रों को लाभ मिलेगा, जो अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं और समय रहते अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं.
ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षकों के लिए मौका
इस भर्ती के साथ-साथ वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सुविधा दी गई है. जो शिक्षक अपने स्थानांतरण (ट्रांसफर) की इच्छा रखते हैं, वे 21 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा जिला और नगर प्राथमिक शिक्षा समितियों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के लिए उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें अपने पसंदीदा स्थान पर काम करने का अवसर मिल सकेगा.
आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तारीखें
भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सरल बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 24 अप्रैल निर्धारित की गई है. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को अपने आवश्यक दस्तावेज निर्धारित केंद्रों पर जमा कराने होंगे. इसके बाद चयन प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी. अभ्यर्थियों को उनके अंकों के अनुसार जिले आवंटित किए जाएंगे.
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