New Income Tax Act 2025: अगर आप हर महीने सैलरी स्लिप देखकर ये सोचते हैं कि पैसा आखिर कट कहां रहा है तो ये बदलाव सीधे आपकी जेब से जुड़ा है. 1 अप्रैल 2026 से 64 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 हटाकर नया आयकर अधिनियम 2025 लागू कर दिया गया है. इसका मतलब ये है कि अब टैक्स सिस्टम सिर्फ बदला नहीं है बल्कि आपको समझ में आने लायक भी बनाया गया है और इसका असर आपकी टेक-होम सैलरी पर दिखेगा.
पहले बच्चों का एजुकेशन अलाउंस सिर्फ 100 रुपये था, जो नाम के बराबर था. अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. हॉस्टल अलाउंस भी 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है. सीधी भाषा में समझें पहले ये भत्ते सिर्फ कागज पर थे अब इनसे टैक्स बचाकर आपकी जेब में सच में ज्यादा पैसा आएगा.
12.75 लाख तक कमाई पर टैक्स नहीं
सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम पर सेक्शन 87A के तहत टैक्स शून्य रखा है. इसके अलावा 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता रहेगा. इसका मतलब साफ है अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख रुपये तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा यानी आपकी पूरी कमाई आपके काम आएगी.
कानून क्यों बदला गया? आसान भाषा में समझें
पुराना टैक्स कानून बहुत बड़ा और जटिल हो चुका था जिसमें 800 से ज्यादा धाराएं थीं. नए कानून में इन्हें घटाकर करीब 536 कर दिया गया है. सरकार का मकसद है कि आम आदमी भी बिना किसी एक्सपर्ट के टैक्स को समझ सके और फालतू के केस और विवाद कम हों.
FY और AY का झंझट खत्म, अब सीधी भाषा में टैक्स
पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का फर्क समझना लोगों के लिए मुश्किल होता था. अब इस कन्फ्यूजन को खत्म कर दिया गया है. अब आप सीधे “Tax Year 2026-27” के नाम से अपनी कमाई और टैक्स को समझेंगे और उसी नाम से ITR भरेंगे आसान, सीधा और बिना उलझन.
HRA में राहत, बड़े शहरों में काम करने वालों को फायदा
अब बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी मेट्रो शहरों में शामिल कर लिया गया है ! इसका मतलब ये है कि इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अब ज्यादा HRA छूट मिलेगी यानी किराए के बाद भी आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा.
किराए पर सख्ती, फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश
अगर आप साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा किराया देते हैं, तो अब मकान मालिक का PAN देना जरूरी होगा. साथ ही ये भी बताना होगा कि मकान मालिक आपका रिश्तेदार है या नहीं ताकि लोग फर्जी रसीद बनाकर टैक्स न बचा सकें.
मेडिकल लोन, मुश्किल समय में राहत
अगर आपकी कंपनी इलाज के लिए लोन देती है तो पहले सिर्फ 20,000 रुपये तक ही टैक्स छूट मिलती थी. अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है यानि बीमारी के समय मिलने वाली मदद अब टैक्स के बोझ से काफी हद तक बाहर रहेगी.
खाने के खर्च पर राहत
ऑफिस में मिलने वाले खाने या मील वाउचर पर पहले सिर्फ 50 रुपये तक टैक्स छूट मिलती थी जो बहुत कम थी. अब इसे बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है. यानि अगर आप रोज ऑफिस में खाना लेते हैं तो साल भर में करीब 1 लाख रुपये तक का खर्च टैक्स-फ्री हो सकता है ये छोटी-छोटी बचत मिलकर बड़ी राहत बनती है.
अब फॉर्म-16 की जगह फॉर्म-130 आ गया है. इसके साथ ही बाकी फॉर्म भी बदले गए हैं. अब आपके टैक्स से जुड़ी हर जानकारी ज्यादा साफ और डिजिटल तरीके से मिलेगी, जिससे गलती और गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी.
सीनियर सिटीजन के लिए भी राहत
अब 15G और 15H जैसे अलग-अलग फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. इन्हें मिलाकर एक नया फॉर्म बना दिया गया है यानि बुजुर्गों को अब कम झंझट और कम भागदौड़ में काम हो जाएगा.
इस बात का रखें ध्यान
ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी जो ITR आप भरेंगे वो पुराने कानून के हिसाब से ही होगा ! नया कानून 1 अप्रैल 2026 के बाद होने वाली कमाई पर लागू होगा, इसलिए अभी कोई जल्दबाजी या कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है.
सरकार ने टैक्स बढ़ाया नहीं है बल्कि राहत देने का तरीका बदला है. भत्तों को बढ़ाकर और नियम आसान बनाकर सैलरी क्लास को फायदा देने की कोशिश की गई है.
