MBA की पढ़ाई के लिए सरकार दे रही आर्थिक मदद, जानिए किन स्कॉलरशिप का उठा सकते हैं फायदा

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MBA की पढ़ाई देश के लाखों छात्रों का सपना होती है, लेकिन कई बार ऊंची फीस आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. ऐसे में केंद्र सरकार और विभिन्न संस्थान छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई स्कॉलरशिप संचालित करते हैं. इन योजनाओं का उद्देश्य प्रतिभाशाली और जरूरतमंद छात्रों को हायर एजुकेशन हासिल करने में मदद करना है.

नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज (NSPG) पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए है. इसके तहत चयनित छात्रों को 10 महीने तक हर महीने 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसके लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष से कम हो. साथ ही पहली बार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रहा हो. इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित (Full-Time) पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो.

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SC/ST स्टूडेंट्स

अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके तहत छात्रों की अनिवार्य शैक्षणिक फीस की प्रतिपूर्ति की जाती है और साथ ही रखरखाव भत्ता (Maintenance Allowance) भी दिया जाता है. इसके लिए पात्रता है कि आवेदक SC या ST वर्ग से संबंधित हो. साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो.

मेरिट-कम-मींस स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स

अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए यह मेरिट-कम-मींस स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी चलाई जाती है. इसके तहत छात्रों को सालाना 30,000 रुपये तक की सहायता या वास्तविक कोर्स फीस (जो भी कम हो) प्रदान की जाती है. इसके अलावा रखरखाव भत्ता भी दिया जाता है. छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो. पिछली परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों.परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

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प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना

यह योजना सशस्त्र बलों के शहीद, दिवंगत या पूर्व सैनिकों के आश्रितों और विधवाओं के लिए है. MBA सहित विभिन्न पेशेवर और तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले पात्र छात्रों को हर महीने छात्रवृत्ति दी जाती है. इसके तहत 2,250 रुपये से 2,500 रुपये प्रति माह तक की सहायता दी जाती है.

आवेदन कैसे करें?

केंद्र सरकार की अधिकांश छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जाता है. इसके अलावा राज्य सरकारें और कई टॉप बिजनेस स्कूल, विशेषकर भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) में भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए फीस में छूट और स्कालरशिप प्रदान करते हैं.

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