NEET UG re-exam 2026: NEET UG री-एग्जाम में CRPF और CISF संभालेगी क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा, NTA ने मांगी टू-लेयर सिक्योरिटी

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NEET UG re-exam 2026 : NEET-UG 2026 री-टेस्ट को लेकर सरकार इस बार कोई भी चूक नहीं चाहती है. पेपर लीक विवाद के बाद देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर सवाल खड़े हुए थे. ऐसे में अब 21 जून को होने वाली री-एग्जाम के लिए सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं. सरकार ने क्वेश्चन पेपर और OMR आंसर शीट्स की सुरक्षा के लिए टू-लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह साफ और सुरक्षित तरीके से पूरी हो सके. 

NEET-UG री-टेस्ट में पेपर और आंसर शीट की सुरक्षा बढ़ाने के लिए NTA ने केंद्र सरकार ने टू-लेयर सिक्योरिटी कवर की मांग की है. इसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी. ये जवान क्वेश्चन पेपर और OMR आंसर शीट्स के परिवहन से लेकर उनकी सुरक्षित हैंडलिंग तक हर चरण पर तैनात रहेंगे. खासतौर पर एयरपोर्ट, हेलिपैड, हब सेंटर और जरूरी जगहों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. 

हैदराबाद और अहमदाबाद से देशभर में भेजे जाएंगे पेपर

अधिकारियों के मुताबिक, परीक्षा सामग्री को हैदराबाद और अहमदाबाद स्थित मुख्य केंद्रों से देश के करीब 551 हब शहरों तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए हब एंड स्पोक मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हवाई और सड़क दोनों मार्गों से क्वेश्चन पेपर और OMR शीट्स को अलग-अलग परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित पहुंचाया जाएगा. 

कब तक रहेगी सुरक्षा व्यवस्था?

जानकारी के अनुसार, क्वेश्चन पेपर की आवाजाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था 11 जून से 19 जून तक लागू रहेगी. वहीं परीक्षा पूरी होने के बाद OMR शीट्स और अन्य सामग्री को वापस लाने के लिए 21 जून की शाम से सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी. 

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कोर्डिनेशन के लिए बनाए जाएंगे नोडल अधिकारी

पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए CRPF और CISF मुख्यालयों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं. ये अधिकारी डाक विभाग, NTA और राज्य स्तरीय इकाइयों के साथ कोर्डिनेशन स्थापित करेंगे. केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस बार NEET-UG री-टेस्ट बिना किसी गड़बड़ी के आयोजित कराया जाएगा और परिणाम भी समय पर घोषित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि परीक्षा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की निगरानी सरकार के सर्वोच्च स्तर पर की जा रही है. 

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