8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर कर्मचारी यूनियनों ने अपनी कई मांगे रखी हैं. इनमें से एक है- पारिवारिक इकाई (Family Unit) को 3 से बढ़ाकर 5 करना. ऐसा इसलिए ताकि वेतन सैलरी कैलकुलेशन का बेस बढ़ाया जा सके. इससे मिनिमम बेसिक सैलरी और अलाउंसेज में भी बढ़ोतरी होगी.
दरअसल, लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी कैलकुलेशन आज भी एक ऐसे फॉर्मूले पर आधारित है, जो काफी छोटे भारतीय परिवार को ध्यान में रखकर बनाया गया था. अब, कर्मचारी संघ 8वें वेतन आयोग से इस फॉर्मूले को फिर से लिखने की मांग कर रहे हैं. उनका तर्क है कि आज के आधुनिक परिवार, सालों पहले की गई मान्यताओं के आधार पर अब गुजारा नहीं कर सकते.
फॉर्मूले में बदलाव की जरूरत
आजादी के समय से ही भारत में न्यूनतम वेतन तय करने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता था. इसमें माना जाता था कि एक कर्मचारी के परिवार में तीन यूनिट है. खुद कर्मचारी, जीवनसाथी और 2 बच्चे. सरकार इन्हीं तीन लोगों के रहने-खाने के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करती थी. अब कर्मचारियों का कहना है कि आज के जमाने में बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है इसलिए फॉर्मूले में बदलाव होना चाहिए और इसे 5 यूनिट करना चाहिए- कर्मचारी+जीवनसाथी= 1 यूनिट.
माता-पिता= 2 यूनिट (1+1)
टोटल- 5
उनका तर्क है कि जब 5 लोगों का खर्च उठाना पड़ रहा है, तो सैलरी कैलकुलेशन भी 5 लोगों के हिसाब से होनी चाहिए.
जेब पर कितना पड़ेगा असर?
अगर सरकार 3 के बजाय 5 यूनिट का फॉर्मूला मान लेती है, तो इससे सैलरी में बंपर उछाल आ सकता है.
मिनिमम सैलरी- यह मौजूदा समय के 18000 रुपये से बढ़कर लगभग 50000 से 70000 के बीच पहुंच सकती है.
पेंशन और भत्ते- जाहिर सी बात है कि अगर बेसिक सैलरी बढ़ेगी, तो DA, HRA और पेंशन में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी.
सीधे शब्दों में कहे, तो यूनिट बढ़ने का मतलब है कि सरकार अब यह मानेगी कि अब कर्मचारी को 3 लोगों की जगह 5 लोगों का खर्च उठाना है इसलिए उसे पैसे भी ज्यादा मिलने चाहिए.
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