लोखंडे प्रशांत सीताराम फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के चेयरपर्सन हैं और वे इस पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे. यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी, जब तक इस पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती या केंद्र सरकार की ओर से कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता.
DoPT ने जारी किया नियुक्ति आदेश
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से 2 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार, लोकहांडे प्रशांत सीताराम को गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) नियुक्त किया गया है. नियुक्ति के साथ ही उन्हें CBSE चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार जारी रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है. इस फैसले को केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति (Appointments Committee of the Cabinet) ने मंजूरी दी है.
दो दशक से अधिक का प्रशासनिक अनुभव
लोखंडे प्रशांत सीताराम AGMUT कैडर के वर्ष 2001 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं. प्रशासनिक सेवा में उन्हें दो दशक से अधिक का अनुभव है और उन्होंने शिक्षा, प्रशासन तथा नीति निर्माण से जुड़े कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.उनके प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें यह नई जिम्मेदारी सौंपी है.
गृह मंत्रालय में क्या होगी भूमिका?
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पद बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस स्तर के अधिकारी मंत्रालय की नीतियों के क्रियान्वयन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसलों में अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में लोखंडे प्रशांत सीताराम अब गृह मंत्रालय से जुड़े प्रमुख कार्यों की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.
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CBSE की जिम्मेदारी भी रहेगी जारी
CBSE चेयरपर्सन के रूप में भी उनकी भूमिका जारी रहेगी.बोर्ड के तहत देश और विदेश के हजारों संबद्ध स्कूल संचालित होते हैं. पाठ्यक्रम, परीक्षा व्यवस्था, मूल्यांकन प्रणाली, परिणाम, स्कूल संबद्धता और शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसलों में चेयरपर्सन की अहम भूमिका होती है. ऐसे में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार जारी रखा गया है.
नियमित नियुक्ति तक लागू रहेगी व्यवस्था
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद लोखंडे प्रशांत सीताराम एक साथ दो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाएंगे. एक ओर वे गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करेंगे, वहीं दूसरी ओर CBSE चेयरपर्सन के अतिरिक्त प्रभार के जरिए देश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम निर्णयों की निगरानी भी करते रहेंगे.सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक CBSE चेयरपर्सन के पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती या आगे कोई नया आदेश जारी नहीं किया जाता है.
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