अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के नियमों में बदलाव किया है. अब राज्य सरकार के तहत होने वाली सीधी भर्तियों के लिए उम्मीदवारों के पास अरुणाचल प्रदेश का परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट (PRC)और अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट (APST) होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवारों को राज्य की मान्यता प्राप्त किसी स्वदेशी जनजातीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए. नए नियम सभी ग्रुप ए, बी और सी पदों पर तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.
सरकारी नौकरी में अब यह डॉक्यूमेंट जरूरी
26 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य सरकार के विभागों के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय एवं शहरी निकायों में सीधी भर्ती के लिए नए नियम लागू होंगे. अधिसूचना मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की है. इन बदलावों को राज्य कैबिनेट ने 13 अगस्त 2026 को हुई बैठक में मंजूरी दी थी. नए नियमों के तहत सीधी भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास अरुणाचल प्रदेश का वैलिड PRC होना चाहिए. इसके अलावा APST सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा, जिससे उम्मीदवारों के राज्य का मूल निवासी होने की पुष्टि हो सके. उम्मीदवारों को संविधान आदेश 1950 के तहत अधिसूचित किसी स्वदेशी जनजातीय भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए.
नौकरी लगने के बाद भी देना होगा भाषा टेस्ट
नए नियमों में चयनित उम्मीदवारों के लिए भाषा परीक्षा का भी प्रावधान किया गया है. जब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा दक्षता परीक्षा को शामिल नहीं किया जाता, तब तक उम्मीदवारों को नौकरी ज्वाइन करने के बाद यह टेस्ट देना होगा. उम्मीदवारों को 3 साल के प्रोबेशन अवधि के अंदर भाषा परीक्षा पास करनी होगी. तय समय में टेस्ट पास नहीं करने पर उम्मीदवार की सालाना वेतन वृद्धि और प्रमोशन रोक दिया जाएगा. यह दोनों तब तक जारी नहीं होंगे, जब तक उम्मीदवार निर्धारित भाषा परीक्षा में सफल नहीं हो जाता.
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APPSC और APSSB को दिए निर्देश
राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को भी नए नियमों को लागू करने का निर्देश दे दिया है. दोनों भर्ती एजेंसियों को भविष्य में जारी होने वाली सभी भर्ती विज्ञापन और नियमों में नई पात्रता शर्तों को शामिल करना होगा.
छात्र संगठन ने किया फैसले का स्वागत
ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. संगठन ने इसे राज्य के मूल निवासियों के हितों की सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम बताया है. AAPSU अध्यक्ष मेजे ताकू ने कहा कि PRC और APSTए सर्टिफिकेट को सरकारी भर्ती में अनिवार्य बनाने की मांग संगठन लंबे समय से कर रहा है. उन्होंने भर्ती एजेंसियों से नए नियमों को सभी भर्तियों में सही तरीके से लागू करने की अपील की है.
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