8th Pay Commission Kolkat Meeting: जबसे केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, तभी से लगातार इसकी बैठकों का दौर जारी है. इन बैठकों में आठवें वेतनमान को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. जिसमें फिटमेंट फैक्टर, पेंशनर्स से संबंधित चर्चा और अन्य ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है. हाल ही में एक बैठक गुरुवार यानी 9 जुलाई 2026 को कोलकाता में हुई. जिसमें भी ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर सार्थक चर्चा चल रही है.
ये दो दिवसीय बैठक शुक्रवार 10 जुलाई 2026 तक चलने वाली है. इससे पहले आयोग ने भुवनेश्वर, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, श्रीनगर और लद्दाख जैसे शहरों में भी ऐसी ही बैठक रखी थी, जहां पर कर्मचारियों के वेतन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई थीं. तो वहीं अब कोलकाता में चल रही इस बैठक पर कर्मचारियों की नजरें हैं, आइये बताते हैं इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है.
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8वें वेतन आयोग की कोलकाता मीटिंग में चर्चा के मुद्दे
8वें वेतन आयोग की इस बैठक में कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य के वेतन, महंगाई भत्ते समेत पेंशनर्स की पेंशन को लेकर चर्चाजारी है. इस दौरान यहां मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है. जिनमें अहम मुद्दें इस प्रकार हैं:
- कर्मचारी संगठन सबसे ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहा हैं. अभी 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था. जिसे बढ़ाकर इब 3.8 तक करने की मांग की जा रही है.
- भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 4 गुना फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. इससे मिनिमम बेसिक सैलरी 72,000 रुपये हो सकती है.
- वहीं नेशनल काउंसिल (JCM) स्टाफ साइड (NCJCM) ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है.
बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी
यदि इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर मंजूरी मिल जाती है तो कर्मचारियों का बेसिक वेतन भी बढ़ेगा. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. तो वहीं कई कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से लागू करने की मांग भी उठा सकते हैं. हालांकि सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू कर चुकी है, लेकिन कई संगठन अभी भी OPS को दोबारा वापस लाना चाहते हैं.
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इस मुद्दों पर भी होगी चर्चा
केवल इतना ही नहीं बल्कि इस बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा होगी जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव, एक जैसी महंगाई राहत (Dearness Relief), पेंशनर्स के लिए बेहतर मेडिकल सुविधाएं, MACP (Modified Assured Career Progression) योजना में सुधार आदि.
बैठक में होगा फैसला?
कई लोगों को लग रहा है कि इस बैठक के बाद कोई फैसला आ जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है, कोलकाता की बैठक में वेतन बढ़ाने पर कोई अंतिम फैसला नहीं होगा. आयोग सिर्फ कर्मचारियों और संगठनों की राय और सुझाव ले रहा है. इन्हीं सुझावों के आधार पर बाद में अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगा.
