- केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई 2026 में 3% DA वृद्धि अपेक्षित.
- घोषणा अक्टूबर अंत/नवंबर शुरुआत में, जुलाई 2026 से प्रभावी होगी.
- 8वां वेतन आयोग हितधारकों से बातचीत कर सिफारिशें सौंपेगा.
केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगियों को जुलाई 2026 में महंगाई भत्ते (DA) में बदलाव पर केंद्र सरकार के फैसले का बेसब्री से इंतजार है. DA में बदलाव साल में दो बार किया जाता है- जनवरी और जुलाई में. इसके लिए 6 महीनों के AICPI-IW को आधार बनाया जाता है. जनवरी में महंगाई भत्ते (DA) में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA/DR 58% से बढ़कर 60% हो गया था. अब सभी की नजरें जुलाई 2026 में होने वाली बढ़ोतरीकी अगली घोषणा पर टिकी हैं, जिसमें 3% की और वृद्धि (60% से बढ़कर 63%) होना लगभग तय माना जा रहा है.
कब तक हो सकता है ऐलान?
केंद्र सरकार आमतौर पर जुलाई साइकिल के DA की घोषणा दशहरे या दिवाली के आसपास करती है. इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026 को है, इसलिए कैबिनेट द्वारा अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में इस पर मुहर लगाई जा सकती है. राहत की बात यह है कि घोषणा भले ही देरी से हो, लेकिन यह 1 जुलाई 2026 से ही प्रभावी होगी. यानी कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बीते महीनों (जुलाई से लेकर घोषणा वाले महीने तक) का पूरा पैसा एकमुश्त एरियर (Arrears) के रूप में मिलेगा.
क्या होता है AICPI-IW?
AICPI-IW का पूरा नाम ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (All-India Consumer Price Index for Industrial Workers). यह डेटा हर महीने के आखिरी कार्यदिवस पर श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) के अधीन आने वाले श्रम ब्यूरो (Labour Bureau) द्वारा जारी किया जाता है.
इस इंडेक्स की मदद से यह देखा जाता है कि एक निश्चित समयावधि में देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में आवश्यक वस्तुओं (खाद्य पदार्थ, कपड़े, आवास, ईंधन आदि) की खुदरा कीमतों (Retail Prices) में कितनी बढ़ोतरी हुई है. अब जब बाजार में महंगाई बढ़ती है, तो यह इंडेक्स भी ऊपर जाता है, जिससे सीधे तौर पर कर्मचारियों का DA बढ़ जाता है.
8वें वेतन आयोग पर क्या है अपडेट?
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. फिलहाल, वेतन आयोग देश भर के तमाम राज्यों का दौरान कर संबंधित सरकारी संस्थाओं, पेंशनभोगियों और अन्य हितधारकों से बातचीत करने में जुटा है. इसके बाद आयोग सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा.
8वें वेतन आयोग की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक कल (1 सितंबर 2026) को जयपुर के HCM RIPA (हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान) में संपन्न हुई. यह बैठक राजस्थान के केंद्र सरकार के कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी संगठनों और अन्य हितधारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी. अब आगामी बैठकें 9 सितंबर को पुडुचेरी, 16-18 सितंबर को चंडीगढ़ और 7-8 अक्टूबर को बेंगलुरु में होनी है.
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