दशहरे के बाद बढ़ेगा महंगाई भत्ता? केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस तारीख से है उम्मीद

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दशहरा बीतने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है. उम्मीद थी कि त्योहारों के इस सीजन में सरकार महंगाई भत्ते को लेकर खुशखबरी दे सकती है, लेकिन 14 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है. अब कर्मचारियों की नजर कल यानी 21 अक्टूबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर है.

क्या कल की मीटिंग में डीए पर फैसला आने वाला है? इस सवाल का सही- सही जवाब यहां मौजूद है. इतना ही नहीं, आपको यहां से ये भी समझ आएगा कि डीए बढ़ता है तो आपकी सैलरी पर क्या असर होगा. 

अभी कितना मिल रहा है डीए?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 60 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. अप्रैल 2026 में सरकार ने डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो गया था. पेंशनर्स के लिए भी DR इसी दर से बढ़ाई गई थी.

अब जुलाई 2026 से लागू होने वाली अगली किस्त का इंतजार है. आमतौर पर केंद्र सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई से डीए में बदलाव करती है. इसका मकसद महंगाई बढ़ने के कारण कर्मचारियों की जेब पर पड़ने वाले असर को कम करना है.

कितना बढ़ सकता है डीए?
इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो डीए 60 फीसदी से बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगी. हालांकि, ये अभी अनुमान है. सरकार की मंजूरी के बाद ही नई दर की पुष्टि होगी.

कर्मचारी संगठनों की ओर से भी डीए की किस्त जल्द जारी करने की मांग की जा रही है. उनका कहना है कि जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के घरेलू खर्च पर दबाव बढ़ रहा है.

डीए बढ़ा तो कितनी बढ़ेगी सैलरी?

बेसिक सैलरी अभी 60% डीए 63% डीए होने पर हर महीने कितना बढ़ेगा
18000 रुपए 10800 रुपए 11340 रुपए 540 रुपए
25000 रुपए 15000 रुपए 15750 रुपए 750 रुपए
30000 रुपए 18000 रुपए 18900 रुपए 900 रुपए
56100 रुपए 33600 रुपए 35343 रुपए 1683 रुपए
100000 रुपए 60000 रुपए 63000 रुपए

3000 रुपए

अब 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक पर नजर
14 अक्टूबर की बैठक में डीए पर फैसला नहीं होने के बाद अब 21 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं. कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में घोषणा होने की संभावना जताई है. लेकिन सरकार की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.

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