पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. पहले कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के सैंपल की जांच कराकर तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल मिलने का दावा किया था. अब केरल सरकार ने भी इस मामले में कदम उठाया है. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 4 जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर उनकी जांच कराने के आदेश दिए हैं.
इस पूरे मामले ने पेट्रोल की गुणवत्ता और गाड़ियों की माइलेज को लेकर गाड़ी चलाने वालों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, तेल कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के दावों पर सवाल उठाए हैं और संयुक्त रूप से जांच कराने की मांग की है. ऐसे में अब ये देखना होगा कि केरल की जांच में क्या सामने आता है.
कहां- कहां होगी पेट्रोल की जांच?
केरल सरकार ने चार जिलों से पेट्रोल के सैंपल इकट्ठा कर उनकी जांच कराने का फैसला किया है. हालांकि, अभी इन चार जिलों के नाम और जांच के प्रोसेस को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है. केरल से पहले कर्नाटक में पेट्रोल में सीमा से ज्यादा इथेनॉल होने का मामला लगातार चर्चा में था.
कर्नाटक में क्या किया गया दावा?
कर्नाटक सरकार ने पेट्रोल के सैंपल की जांच के बाद दावा किया था कि कुछ जगहों पर इथेनॉल की मात्रा तय सीमा से काफी ज्यादा है. राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद के मुताबिक, सात जिलों से लिए गए 63 सैंपल की जांच में कुछ जगहों पर इथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी तक मिली. सरकार का कहना है कि ये तय 20 फीसदी की सीमा से काफी ज्यादा है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य में 67 जगहों पर की गई जांच के नतीजे 9 नवंबर को सार्वजनिक किए जाएंगे. सरकार का आरोप है कि ज्यादा इथेनॉल मिलने से गाड़ियों की माइलेज कम हो सकती है और चलते वाहन बंद होने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं.
तेल कंपनियों ने उठाए सवाल?
कर्नाटक सरकार के आरोपों को सरकारी तेल कंपनियों ने स्वीकार नहीं किया है. इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोल की जांच तय नियमों और तकनीकी प्रक्रिया के मुताबिक होनी चाहिए. कंपनियों ने कर्नाटक सरकार की सैंपल लेने और जांच करने पर सवाल उठाए हैं. तेल कंपनियों का दावा है कि उनके परीक्षण में कर्नाटक के 56 सैंपल में इथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी के बीच मिली है. कंपनियों ने राज्य सरकार से संयुक्त रूप से सैंपल लेने और किसी स्वतंत्र लैब में जांच कराने की मांग की है.
पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी 7 नवंबर को जारी बयान में कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 893 सैंपल की जांच की गई. मंत्रालय के मुताबिक, सभी सैंपल तय गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरे. इनमें कर्नाटक के 56 सैंपल भी शामिल थे, जिनमें इथेनॉल की मात्रा 19 से 20 फीसदी पाई गई.
केंद्र सरकार ने क्या कहा?
इस विवाद पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि कर्नाटक और केरल सरकार पेट्रोल के सैंपल की जांच कराने के लिए स्वतंत्र हैं. साथ ही उन्होंने केंद्र की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का बचाव करते हुए कहा कि पेट्रोल में 20 फीसदी इथेनॉल मिलाने का फैसला वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी आकलन के बेसिस पर लिया गया है.
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