बैंकों की बड़ी टेंशन बना खेती का लोन, किसान क्यों नहीं लौटा रहे पैसा?

बैंकों के लिए खेती-बाड़ी के लिए दिया गया लोन बड़ा सिरदर्दी बनता जा रहा है. बैंकों के लिए एसेट क्वालिटी (संपत्ति की गुणवत्ता) के मामले में कृषि ऋण एक मुख्य चिंता का विषय बनकर उभर रहा है. जब बैंक किसानों के कृषि ऋण देते हैं, तो वह पैसा बैंकों के लिए एक परिसंपत्ति (Asset) होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों को उम्मीद होती है कि उन्हें अपना दिया गया पैसा ब्याज के साथ बढ़कर मिलेगा और उनकी अच्छी कमाई होगी.

हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि इन ऋणों के लिए ‘ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट’ (NPA) अनुपात 5.1% है, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के 1.5% अनुपात की तुलना में काफी अधिक है. आसान भाषा में कहें, तो बैंकों द्वारा खेती के लिए दिए गए हर 100 रुपये के लोन में से करीब 5 रुपये (5.1%) डूबने की कगार पर हैं. इसके मुकाबले, फैक्ट्रियों और बिजनेस को दिए गए हर 100 रुपये में से केवल डेढ़ रुपया (1.5%) ही फंसा हुआ है. इससे साफ है कि दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले खेती के लिए दिया गया पैसा बैंकों को बहुत कम वापस मिल रहा है. 

क्यों कृषि ऋण बन रही चुनौती? 

साल 2024 से 2026 के बीच देश के कई हिस्सों में कभी भयंकर गर्मी, तो कभी बेमौसम भारी बारिश के कारण फसलें खराब हुईं. साथ ही, अलग-अलग राज्यों में चुनावों के कारण कर्ज माफी का भी मुद्दा उठा. इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि लोन का संकट बढ़ता गया और यह 5.1% के ऊंचे स्तर पर टिक गया. 

वहीं, इसके मुकाबले इन दो सालों में कंपनियों और बिजनेस सेक्टर की कमाई अच्छी रही. इसके चलते उन्होंनें बैंकों से लिया गया पैसा समय पर लौटा दिया. यही वजह है कि उनका NPA घटकर महज 1.5% पर आ गया। यह बैंकिंग इतिहास में इन क्षेत्रों का सबसे सुरक्षित और बेहतरीन दौर माना जा रहा है.

क्यों ये बड़ी चिंता की बात?

अगर यही सिलसिला बना रहा, तो आगे आने वाले समय में बैंक किसानों को पैसा देने में हिचकिचाएंगे. इससे छाटे किसान वापस से गांव के स्थानीय साहूकारों का रूख करेंगे, जो बहुत ऊंची ब्याज दरें वसूलते हैं. इससे किसान कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं. 

इससे आम आदमी के लिए लोन लेना महंगा हो सकता है क्योंकि बैंकों को उनका पैसा नहीं मिलेगा, तो वे अपने इस नुकसान की भरपाई दूसरे तरीकों से करेंगे जैसे कि आम जनता के लिए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ा देना हैं या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाला ब्याज घटा देना. यानी कि बैंकों को होने वाले नुकसान से आम आदमी भी अछूता नहीं रहेगा. 

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