देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. डिजिटल अरेस्ट भी ठगी एक तरीका है, जिसका शिकार इन दिनों लोग काफी हो रहे हैं. इस ठगी में ठग पुलिस, CBI और दूसरी सरकारी एजेंसियों के अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं और उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ऐंठ लेते हैं. साल 2026 में इसी स्कैम के चलते भारत के लोगों से करीब 800 करोड़ रुपये की ठगी हो चुकी है.
ये नुकसान तब हुआ है, जब देश में साइबर अपराध के मामलों में लगभग 50% की कमी आने की बात कही गई है. जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया है. SC ने व्हॉट्सएप और दूसरी डिजिटल कंपनियों से पूछा है कि वो इस तरह की ठगी रोकने के लिए क्या कदम उठा रही हैं?
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने व्हॉट्सएप और दूसरी डिजिटल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी रोकने के लिए अपने प्रस्ताव कोर्ट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के सामने रखें. व्हॉट्सएप की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कंपनी ने ठगी से जुड़े करीब 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई की है. कंपनी एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी तैयार कर रही है, जो संदिग्ध खातों की पहचान कर सकेगा और यूजर्स को सतर्क करेगा. कोर्ट ने कंपनियों से इस संबंध में उठाए गए कदमों की पूरी डिटेल देने को कहा है.
बैंक भी होंगे जिम्मेदार
सुप्रीम कोर्ट ने साइबर ठगी के मामलों में बैंकों की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए हैं. कोर्ट का कहना है कि अगर जांच में ये साबित होता है कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और उसकी लापरवाही के कारण ग्राहक के साथ ठगी हुई, तो बैंक को ग्राहक के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए.
कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कहा है कि वो ऐसे नियम बनाए, जिनसे बैंकों की जिम्मेदारी तय हो सके. कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि अगर किसी बैंक खाते से अचानक बहुत बड़ी रकम का लेन-देन होता है और वो ग्राहक के पुराने लेन-देन से मेल नहीं खाता, तो बैंक को ऐसे लेन-देन की जांच करनी चाहिए. जरूरत पड़ने पर संदिग्ध ट्रांजैक्शन को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है और पुलिस को इसकी सूचना दी जा सकती है.
RBI को बनाने होंगे नए नियम
सुप्रीम कोर्ट ने RBI से साइबर ठगी रोकने के लिए नए नियमों पर काम करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि RBI को संदिग्ध लेन-देन को अस्थायी रूप से रोकना होगा. ग्राहक के पुराने लेन-देन के आधार पर असामान्य गतिविधियों की पहचान करना होगा. संदिग्ध लेन-देन की सूचना पुलिस को देना होगी. साइबर ठगी के पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करना होगी. बैंकों की लापरवाही पर जवाबदेही भी RBI को ही तय करना होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने RBI से अधिकृत वित्तीय संस्थानों की लिस्ट भी मांगी है.
पुलिस को भी रिपोर्ट देनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वो डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों में दर्ज FIR और जांच की जानकारी दें. पुलिस एजेंसियों को ये भी बताना होगा कि साइबर ठगी को रोकने, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें सजा दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं. मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर 2026 को होगी.
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