कई राज्यों में DA हाईक के बाद कैसे मिलेगा बकाया पैसा? जानिए पूरा प्रोसेस

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केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है. जिसके बाद राजय सरकारों ने भी एक एक पर दीवाली और छठ से पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया. लेकिन कर्मचारियों के मन में सवाल है कि बढ़े हुए DA के साथ पिछले महीनों का बकाया पैसा यानी एरियर कब और किस तरह मिलेगा?

केंद्र सरकार के DA बढ़ाने के बाद अब महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर 63% हो गया है. ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी गई है. इससे करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा.

अलग-अलग राज्यों में भुगतान का तरीका
देश के कई राज्यों ने केंद्र सरकार के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया. किसी ने केंद्र के नक्शे कदम पर चलकर 3 प्रतिशत तो किसी ने 2% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की है. आइये जानते हैं कौन सा राज्य किस तरह से एरियर्स की पेमेंट करेगा.

पंजाब सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 3% बढ़ाकर 53% कर दिया है. ये बढ़ोतरी 1 नवंबर 2026 से लागू होगी. बढ़ा हुआ DA दिसंबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलने की बात कही जा रही है.

अरुणाचल प्रदेश में DA और DR 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है. बढ़ा हुआ पैसा नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ मिलेगा. जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स के बैंक खातों में नकद भुगतान के रूप में जमा किया जाएगा.

उत्तराखंड की राज्य सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की है. इससे DA 63% हो गया है. जुलाई से 31 अक्टूबर तक का बकाया पैसा कर्मचारियों को नकद दिया जाएगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी DA 60% से बढ़ाकर 63% किया है. अक्टूबर का बढ़ा हुआ DA नवंबर के वेतन के साथ मिलेगा. वहीं, जुलाई से सितंबर तक के बकाया पैसे को कर्मचारियों के PF खाते में जमा करने की बात कही गई है.

MP समेत कई राज्यों में भी बढ़ोतरी
दिवाली से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल ने DA में 2% की बढ़ोतरी की है. कर्नाटक ने 2.5% और बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश ने 3% की बढ़ोतरी की है. हिमाचल प्रदेश ने 5% DA बढ़ाया है.

किश्तों में मिलेगा एरियर्स
बता दें कि DA बढ़ने के बाद एरियर किश्तों में मिलेगा, बैंक खाते में आएगा या PF खाते में जमा होगा, ये संबंधित राज्य सरकार के आदेश पर निर्भर करता है. इसलिए कर्मचारियों को अपने राज्य के आधिकारिक आदेश की जानकारी जरूर देखनी चाहिए.

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