महंगाई ने और बढ़ाई टेंशन, दिसंबर में फिर बढ़ सकता है रेपो रेट

महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब के साथ उनकी लोन की किस्तों पर भी पड़ सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है.

SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय बैंक रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है. हालांकि, रिपोर्ट में एक साथ 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम बताई गई है.

खुदरा महंगाई ने बढ़ाई RBI की चिंता

सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है. नई सीरीज के आंकड़े आने के बाद यह पहली बार है जब महंगाई RBI की तय 2 से 6 प्रतिशत की सीमा को पार कर गई है. रिपोर्ट का अनुमान है कि अगले महीने भी महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर रह सकती है. हालांकि, इसके बाद इसमें कमी आने की उम्मीद जताई गई है.

5.50 से बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो सकती है दर

SBI रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, दिसंबर की बैठक में रेपो रेट मौजूदा 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 5.75 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई, रुपये की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़े कुछ दबावों में राहत के संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्याज दरों में मामूली बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है.

फरवरी में दोबारा बढ़ोतरी की संभावना कम

SBI रिसर्च का मानना है कि लगातार कई बार ब्याज दरें बढ़ने की आशंका अब कमजोर पड़ रही है. रिपोर्ट के अनुसार, रेपो रेट का अंतिम स्तर 6 प्रतिशत के आसपास रह सकता है, जबकि 5.75 प्रतिशत पर स्थिर होने की संभावना भी है.

फरवरी में दोबारा दरें बढ़ाने के बजाय केंद्रीय बैंक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला ले सकता है. ऐसे में दिसंबर की MPC बैठक आम लोगों, कर्ज लेने वालों और निवेशकों के लिए काफी अहम रहने वाली है. हालांकि, रेपो रेट में बदलाव को लेकर अंतिम फैसला RBI ही करेगा.

विदेशी निवेश और कच्चे तेल से मिल सकती है राहत

रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ सकारात्मक संकेतों का भी जिक्र किया गया है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को लेकर बेहतर होते माहौल से भारतीय बाजार का आकर्षण बढ़ सकता है. इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का निवेश बढ़ने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, 6 नवंबर के बाद से FII निवेश करीब 7.65 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है.

इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भी राहत मिल सकती है. अमेरिकी चुनावों के बाद तेल की कीमतों में लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. अनुमान है कि इसकी औसत कीमत 87 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रह सकती है.

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