हरियाणा सरकार ने दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के परिवार को 7 साल तक अनुकंपा वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दे दी है. यह फैसला उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार की ओर से अपनी बेटी के लिए अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के दावे को वापस लेने के बाद लिया गया है. इसके बाद यह मामला और तेजी से चर्चा में आ गया है. दरअसल राज्य सरकार की मंजूरी के बाद हरियाणा के मुख्य महानिदेशक अजय सिंघल ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया. इस व्यवस्था के तहत अमनीत पी. कुमार को अगले 7 वर्षों तक अपने दिवंगत पति के अंतिम आहरित वेतन के बराबर महीने की राशि प्रदान की जाएगी.
क्यों वापस लिया सरकारी नौकरी का दावा?
इस फैसले के पिछे हरियाणा सरकार के नियमों की आयु संबंधी मुख्य शर्त वजह बनी है. दरअसल हरियाणा सिविल सेवा नियम 2019 के तहत किसी मृत कर्मचारियों के आश्रित को सरकारी नौकरी तभी मिल सकती है, जब कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की नियमित सेवा पूरी की हो और मृत्यु के समय उसकी आयु 52 वर्ष से ज्यादा न हुई हो.
वहीं 2001 बैच के हरियाणा केडर के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार का निधन 7 अक्टूबर 2025 को हुआ था. उस समय उनकी उम्र 52 वर्ष और 4 महीने थी. आयु सीमा पार कर जाने के कारण उनकी बेटी अनुकंपा नियुक्ति के पात्रता मानदंडों से बाहर हो रही थी और फाइल अलग-अलग विभागों में अटकी हुई थी. इसी को देखते हुए अमनीत पी. कुमार ने 11 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर बेटी की नियुक्ति का दावा वापस लेने और इसके बजाय वित्तीय सहायता व सेवा लाभों की समीक्षा करने का अनुरोध किया.
परिवार को कौन-कौन से मिलेंगे लाभ?
सरकारी आदेश के अनुसार यह वित्तीय सहायता 8 अक्टूबर 2025 से 7 अक्टूबर 2032 तक प्रभावी रहेगी. वहीं अगले 7 वर्षों तक दिवंगत अधिकारी के अंतिम मूल वेतन के बराबर राशि हर महीने उनकी पत्नी को मिलेगी. इस राशि के साथ लागू महंगाई भत्ता और निश्चित चिकित्सा भत्ता भी दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त 2 वर्षों तक मकान किराया भत्ता भी मिलेगा. वहीं अब तक प्राप्त की जा चुकी किसी भी पारिवारिक पेंशन को इस वित्तीय सहायता राशि में एडजस्ट किया जाएगा. 7 साल की अवधि पूरी होने के बाद नियमों के तहत पारिवारिक पेंशन लागू हो जाएगी. नियमों के तहत परिवार को ग्रेच्युटी, जीपीएफ, एनपीएस और तत्काल खर्चों के लिए एकमुश्त अनुग्रह राशि जैसे दूसरे सेवा लाभ भी मिलेंगे.
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क्या कहता है हरियाणा का 2019 का नियम?
हरियाणा के नियम 6 के अनुसार अगर मृत कर्मचारियों की आयु 35 वर्ष से कम हो तो 15 साल तक, 35 से 48 वर्ष के बीच हो तो 12 साल तक और 48 या उससे ज्यादा साल तक हो तो 7 साल तक अंतिम वेतन के बराबर सहायता दी जाती है. वहीं नियम 3 के तहत सेवा के दौरान आत्महत्या से होने वाली मृत्यु के मामलों में भी पात्र परिवार विधि सहायता का दावा करने से वंचित नहीं होते हैं. वही नियम 22 के अनुसार भले ही जीवित जीवनसाथी स्वयं सरकारी सेवा में हो या पेंशन प्राप्त कर रहा हो, फिर भी वह अनुकंपा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र रहता है. यही कारण है कि सेवारत आईएएस अधिकारी होने के बावजूद एवं अमनीत पी. कुमार इस सहायता की हकदार हैं.
क्या था वाई. पूरन कुमार से जुड़ा मामला?
2001 बैच के आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार रोहतक के सुनारिया स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आईजी के पद पर तैनात थे. 7 अक्टूबर 2025 को चंडीगढ़ स्थित उनके सरकारी आवास पर उनका शव मिला था. पुलिस को मौके से आठ पन्नों का एक नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्होंने तत्कालीन डीजीपी और एसपी समेत 14 अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे. इस मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस की छह सदस्यीय एसआईटी की ओर से अभी भी की जा रही है.
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