Yes Bank को साइबर फ्रॉड के कारण करीब 3.4 मिलियन डॉलर यानी लगभग 30 करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर सामने आई थी. लेकिन अब बैंक ने इस दावे को पूरी तरह गलत को पूरी तरह गलत बताया है. बैंक का कहना है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था और सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और साइबर फ्रॉड की इस कथित घटना में उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है.
दरअसल, फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप के प्रकाशन ‘द बैंकर’ ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि सरकारी खातों से जुड़े साइबर फ्रॉड के मामले में यस बैंक को बड़ा नुकसान हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना अक्टूबर 2026 के आखिरी दिनों में हुई थी. हालांकि, यस बैंक के मुताबिक, रिपोर्ट में दी गई जानकारी सही नहीं है और इससे वास्तविक स्थिति सामने नहीं आती.
रिपोर्ट को गलत बताते हुए बैंक ने क्या कहा?
यस बैंक ने अपने बयान में कहा कि मीडिया रिपोर्ट में घटना की सही जानकारी नहीं दी गई है. बैंक ने संबंधित मीडिया संस्थान के सामने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है और रिपोर्ट को वापस लेने की मांग की है. बैंक का कहना है कि इस तरह की गलत खबरों से उसकी छवि प्रभावित हो सकती है और ग्राहकों, निवेशकों समेत दूसरे हितधारकों के बीच बेवजह की चिंता पैदा हो सकती है. साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि वह बैंकिंग सुरक्षा, कामकाज की विश्वसनीयता और ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.
AT-1 बॉन्ड मामले में भी विवाद
यह पहली बार नहीं है जब यस बैंक ने किसी रिपोर्ट या आरोप पर सफाई दी है. इसी महीने में बैंक ने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के आरोपों को लेकर भी सफाई दी है. यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के आदेश से जुड़ा है. एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने आरोप लगाया था कि बैंक ने कोर्ट के आदेश के बाद भी बॉन्ड को दोबारा बहाल करने में देरी की.
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज ने चेतावनी दी थी कि अगर बैंक को उसके पत्र के तीन दिनों के भीतर बॉन्ड बहाल करने और जरूरी कॉर्पोरेट कार्रवाई पूरी करने का प्रमाण नहीं मिला, तो वह कानूनी कदम उठा सकता है. इस मामले में बैंक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की आशंका भी जताई गई थी.
बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जानकारी
स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में यस बैंक ने बताया कि उसने एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज के 28 अक्टूबर के पत्र का जवाब दे दिया है. ट्रस्टी ने इस पत्र में बॉन्ड को फिर से शुरू करने और तीन दिनों के भीतर जरूरी कॉर्पोरेट कार्रवाई पूरी करने की मांग की गई थी.
दरअसल, बैंक ने अपने जवाब में कहा कि वह इस आरोप से सहमत नहीं है कि उसने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. उसके मुताबिक, मामले की जांच की गई और फैसले के असर का आकलन किया गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
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