केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का फायदा कब से मिलेगा. इसी बीच नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एरियर को लेकर बड़ा बयान दिया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा.
NDTV प्रॉफिट को दिए इंटरव्यू में मिश्रा का कहना है कि भले ही नए नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हो, लेकिन एरियर की गणना इसी तारीख से की जाएगी. उन्होंने इस तारीख को लेकर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि कर्मचारियों को किसी दूसरी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हालांकि, यह उनका बयान और भरोसा है, सरकार की ओर से एरियर को लेकर अभी अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है.
क्या जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर?
अक्टूबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी दी थी. उस समय जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि पिछले वेतन आयोगों के आधार पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद है. हालांकि, इसमें एरियर के पेमेंट की तारीख साफ तौर पर नहीं बताया गया है. यही वजह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह सवाल बना हुआ है कि नया वेतन आयोग पिछली तारीख से लागू होगा या नहीं.
7वें वेतन आयोग में भी मिला था एरियर
इससे पहले 7वें वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. इसके बाद नई सैलरी जुलाई 2016 से लागू हुई, लेकिन इसकी प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2016 रखी गई थी. इस दौरान कर्मचारियों और पेंशनर्स को छह महीने का एरियर मिला था.
8वें वेतन आयोग में कितना एरियर मिल सकता है?
8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट मई 2027 तक सौंपनी है. इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और मंजूरी मिलने पर इन्हें लागू किया जाएगा. हालांकि, इस प्रोसेस में और ज्यादा समय लग सकता है. ऐसे में अगर वेतन संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाता है, तो कर्मचारियों को दो साल से ज्यादा समय का एरियर मिल सकता है. हालांकि, एरियर की अवधि और रकम का फैसला सरकार की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगा.
फिटमेंट फैक्टर और इंक्रीमेंट पर भी मांग
शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में कर्मचारी संगठनों ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है. इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये हो सकती है. इसके अलावा सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर 6% करने का प्रस्ताव भी दिया गया है.
फिलहाल 8वां वेतन आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और अन्य पक्षों से सुझाव ले रहा है. इन मांगों को अंतिम सिफारिशों में शामिल किया जाएगा या नहीं, यह अभी फाइनल नहीं है.
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