चावल-दाल और धान के स्टॉक पर लगी लिमिट, बढ़ती कीमतों पर सरकार का फैसला

रसोई का बजट बिगाड़ने वाली चावल और दाल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है. बाजार में जमाखोरी रोकने और जरूरी खाद्य सामान की सप्लाई बनाए रखने के लिए स्टॉक पर नजर रखी जा रही है. तमिलनाडु सरकार ने धान, चावल और अरहर-उड़द दाल के भंडारण की सीमा तय कर दी है. वहीं, केंद्र सरकार ने देशभर में चावल और धान का स्टॉक रखने वाले कारोबारियों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है.

यानी अब थोक कारोबारी, खुदरा दुकानदार, मिलर्स और प्रोसेसर्स अपनी मर्जी से तय सीमा से ज्यादा अनाज जमा नहीं रख सकेंगे. सरकार का मकसद है कि बाजार में सामान की कमी पैदा करके कोई कारोबारी कीमतें न बढ़ा सके.

किसके लिए है कितनी स्टॉक लिमिट?
तमिलनाडु सरकार ने धान और चावल के लिए अलग-अलग कारोबारियों की भंडारण सीमा तय की है. नए आदेश के मुताबिक, थोक कारोबारी अधिकतम 2,000 मीट्रिक टन धान या चावल का स्टॉक रख सकेंगे. वहीं, खुदरा दुकानदार एक दुकान पर अधिकतम 8 टन सामान रख पाएंगे.

चावल मिलों के लिए सीमा उनकी एक महीने की उत्पादन क्षमता के बराबर तय की गई है. प्रोसेसर्स के लिए भी उनकी मंथली इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पर स्टॉक की सीमा तय की गई है. दालों के मामले में भी नियम बनाए गए हैं. थोक कारोबारी अरहर और उड़द दाल की हर किस्म का अधिकतम 200 मीट्रिक टन स्टॉक रख सकेंगे. खुदरा दुकानदारों के लिए यह सीमा प्रत्येक दाल की 5 टन तय की गई है.

हर हफ्ते बताना होगा दाल का स्टॉक
दालों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने भी देशभर में निगरानी बढ़ा दी है. उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कारोबारियों, मिलर्स, थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए दालों के स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार देना अनिवार्य कर दिया है.

इसमें चना, अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालें शामिल हैं. कारोबारियों को सरकारी पोर्टल पर बताना होगा कि उनके पास कितना स्टॉक मौजूद है. सरकार का मानना है कि पर्याप्त उत्पादन और आयात के बावजूद दालों के दाम बढ़ना चिंता की बात है. ऐसे में स्टॉक की जानकारी मिलने से जमाखोरी और बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर नजर रखना आसान होगा.

चावल- धान स्टॉक के नए नियम
चावल और धान के मामले में केंद्र सरकार ने 6 नवंबर को ही देशभर के कारोबारियों के लिए स्टॉक की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया था. अब थोक विक्रेता, खुदरा दुकानदार, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर और मिलर्स को हर शुक्रवार सरकारी फूड स्टॉक पोर्टल पर अपने पास मौजूद स्टॉक का ब्योरा अपडेट करना होगा.

इसके तहत बासमती, नॉन-बासमती प्रीमियम, नॉन-बासमती, पारबॉयल्ड, ब्रोकन राइस और धान की जानकारी देनी होगी. स्टॉक की गलत जानकारी देने या पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है.

क्या पूरे देश में लगेगा स्टॉक लिमिट?
चावल और धान का स्टॉक घोषित करने का नियम पूरे देश में लागू है, लेकिन स्टॉक रखने की तय सीमा अभी हर राज्य में एक जैसी लागू नहीं हुई है. केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना को चावल और धान पर स्टॉक लिमिट लगाने की मंजूरी दी है. तमिलनाडु ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं. वहां चावल और धान की स्टॉक लिमिट 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी, जबकि अरहर और उड़द दाल के लिए यह आदेश तीन महीने तक प्रभावी रहेगा.

क्यों बढ़ी सरकार की चिंता?
दालों की कीमतों में तेजी सरकार के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में दालों की खुदरा महंगाई सालाना आधार पर 8.73% रही. वहीं, 14 नवंबर को अरहर दाल का औसत खुदरा भाव 135.23 रुपए प्रति किलो और चने का भाव 95.23 रुपए प्रति किलो था.

सरकार का कहना है कि देश में दालों का बफर स्टॉक पर्याप्त है और आयात भी हो रहा है. इसके बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं. ऐसे में सरकार कारोबारियों के स्टॉक की जांच और निगरानी बढ़ाकर ये पता लगाना चाहती है कि कहीं जमाखोरी या ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सप्लाई तो नहीं रोकी जा रही.

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