Government Health Expenditure India: भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च पिछले एक दशक में करीब तीन गुना बढ़ गया है. इसी दौरान इलाज पर लोगों की जेब से होने वाला खर्च भी काफी कम हुआ है. नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 फीसदी थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7 फीसदी रह गई.
यानी इलाज के खर्च का बोझ अब पहले के मुकाबले लोगों की जेब पर कम पड़ रहा है और सरकारी फंडिंग की हिस्सेदारी बढ़ी है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे ज्यादा सुलभ, किफायती और आर्थिक रूप से सुरक्षित हेल्थ सिस्टम की दिशा में बदलाव बताया है.
एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य खर्च कितना बढ़ा?
आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में सरकार ने स्वास्थ्य पर 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे. 2023-24 में यह बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी भी 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी. प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च में भी बड़ा इजाफा हुआ. 2013-14 में यह 1,042 रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 2,959 रुपये हो गया. यानी एक दशक में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब 2.8 गुना बढ़ा. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इस बदलाव का सबसे अहम पहलू यह है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का बड़ा हिस्सा सरकारी संसाधनों से पूरा हो रहा है, जबकि सीधे लोगों की जेब से होने वाला खर्च कम हुआ है.

लोगों को क्या फायदा हुआ?
सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़ने का एक बड़ा असर यह हुआ कि परिवारों पर सीधे इलाज का आर्थिक बोझ कम हुआ. कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से होने वाले खर्च यानी आउट-ऑफ-पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी हो गई. सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बड़ा खर्च किया है. प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को 1.53 लाख करोड़ रुपये की सरकारी फंडिंग मिली. इसी फंडिंग से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार को भी मदद मिली. इन केंद्रों पर लोगों को बीमारी से बचाव, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, दवाएं और डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इसका मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को हर छोटी जरूरत पर सीधे अपनी जेब से खर्च करने की जरूरत कम करने की दिशा में काम हुआ है.
हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा भी बढ़ा
स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बढ़ने के साथ हेल्थ कवरेज का दायरा भी बढ़ा है. सरकारी बीमा योजनाओं, राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, सोशल हेल्थ इंश्योरेंस और सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल रिइंबर्समेंट को शामिल करने वाला सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 6 फीसदी था. 2023-24 में यह बढ़कर 11 फीसदी हो गया. इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) जैसी सरकारी योजनाएं भी शामिल हैं.
वहीं, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर होने वाला खर्च भी बढ़ा है. 2023-24 में यह कुल स्वास्थ्य खर्च का 10.2 फीसदी रहा, जबकि एक दशक पहले यह सिर्फ 3.4 फीसदी था. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, इससे देश में हेल्थ इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ने का संकेत मिलता है.

प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर कितना खर्च हुआ?
2023-24 में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर कुल 97,167 करोड़ रुपये खर्च हुए. इसमें 55,666 करोड़ रुपये नियोक्ताओं की ओर से दी जाने वाली ग्रुप पॉलिसी पर और 41,501 करोड़ रुपये व्यक्तिगत पॉलिसी पर खर्च हुए. वहीं, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राज्य की सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं समेत सरकारी फंड वाली बीमा योजनाओं पर 33,385 करोड़ रुपये खर्च हुए. सोशल हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं जैसे CGHS, ESIS और ECHS पर 39,078 करोड़ रुपये खर्च हुए.
सस्ती दवाओं और इलाज पर भी जोर
सरकार ने इलाज का खर्च कम करने के लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं. इनमें फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और AMRIT फार्मेसी शामिल हैं. इसके अलावा नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की ओर से दवाओं की कीमतों पर लगाए गए नियंत्रण को भी इलाज को किफायती बनाने की कोशिश का हिस्सा बताया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इन योजनाओं के जरिए सरकारी निवेश बढ़ाने, सस्ता इलाज उपलब्ध कराने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने पर एक साथ काम किया गया है.
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क्या तस्वीर पूरी तरह बदल गई?
आंकड़े बताते हैं कि एक दशक में सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और परिवारों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी में भी कमी आई है. सरकार का स्वास्थ्य खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि परिवारों की हिस्सेदारी 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गई. ये आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी बढ़ी है और लोगों पर सीधे पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम हुआ है. हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे एक ऐसे बदलाव के तौर पर पेश किया है जिसमें सार्वजनिक निवेश, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, सस्ती दवाओं और स्वास्थ्य बीमा के जरिए लोगों को ज्यादा वित्तीय सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है.
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