CM Vijay Free Cycle Scheme: तमिलनाडु की विजय सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 5.3 लाख छात्रों को मुफ्त साइकिल बांटने का समझौता पक्का कर लिया है. कीमतों को लेकर बातचीत के बाद हीरो साइकिल इस काम के लिए सफल बोलीदाता के रूप में चुनी गई है. कुछ रिपोर्ट से सामने आया है कि तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों ने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खरीदी साइकिल की कीमतों में भारी कमी के लिए बातचीत की है, जिससे साइकिलों की कीमत हो गई है. अधिकारियों के अनुसार लड़कों के लिए साइकिल की कीमतों में 27 प्रतिशत और लड़कियों के लिए 31 प्रतिशत तक की कीमतों में कमी की गई है.
277 करोड़ तय किया गया बजट
हीरो के साथ बातचीत के बाद तमिलनाडु सरकार की साइकिलों पर खरीद का कुल खर्च लगभग 274 करोड़ रुपये आएगा, जो इस योजना के लिए तय किए गए 277 करोड़ रुपये के बजट के दायरे में ही है. वहीं बच्चों को मिलने वाली यह साइकिल सुरक्षा के नए मानकों के अनुरूप होगी. इनमें मजबूत फ्रेम, चौड़े टायर और साइकिल के रखरखाव के लिए एक किट भी शामिल है. तमिलनाडु सरकार की इस योजना का मकसद लंबी दूरी तय करने वाले स्टूडेंट्स के लिए मोबिलिटी को बेहतर बनाना है. वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि यह मदद मिलने से इंस्टीट्यूशन में क्लास 11 के स्टूडेंट की अटेंडेंस बढ़ाने और स्कूल में बने रहने में भी मदद मिलेगी.
कितने रुपये में मिलेगी साइकिल?
हीरो साइकिल्स के साथ तमिलनाडु सरकार इस एग्रीमेंट के तहत लड़कों के लिए 5,260 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2.37 लाख साइकिल और लड़कियों के लिए 5,130 रुपये प्रति साइकिल की दर से 2.95 लाख साइकिल सप्लाई करेगी. बदले हुए रेट ने कंपनी की शुरुआती कोटेशन से 27 से 31 प्रतिशत की बड़ी कमी बताई है.
पहली बार 2001 में शुरू की गई थी योजना
तमिलनाडु में सरकारी स्कूल के छात्रों को मुफ्त साइकिल योजना पहली बार 2001 में एआईएडीएमके शासन के दौरान शुरू की गई थी. पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसे शुरू किया था. शुरू में इसमें सिर्फ सरकारी स्कूलों में क्लास 11वीं में पढ़ने वाले आदि द्रविड़ और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट शामिल थे. 2006 में स्कीम को बढ़ाकर सरकारी और सरकारी मदद पाने वाले स्कूलों के सभी क्लास 11वीं के स्टूडेंट को फायदा पहुंचाया गया.
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विजय सरकार ने फिर शुरू की योजना
मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में टीवीके की सरकार बनने के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की करंट की मांग के दौरान यह घोषणा की गई थी कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं कक्षा के 5.32 लाख छात्रों को 2026-27 एकेडमिक साल के लिए कुल 277 करोड़ रुपये की लागत से हेलमेट और पानी की बोतल की सुविधा वाली मॉडल साइकिल दी जाएगी. इस खरीद के लिए अगस्त में एक टेंडर निकाला गया था, जिसमें तीन बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनियों ने हिस्सा लिया था.
हीरो साइकिल्स ने शुरू में एक लड़के की साइकिल, हेलमेट और पानी की बोतल के साथ 6,820 में दी, जिससे कुल कीमत 7,235.10 हो गई, जिसमें 415.10 टैक्स भी शामिल है. वहीं लड़कियों के लिए कंपनी ने 7,050 रुपये बताए थे, जो 426.60 रुपये टैक्स मिलाकर कुल 7470.60 रुपये हुआ, हालांकि इस बात की आलोचना हुई कि यह रेट पड़ोसी पुडुचेरी में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को बांटी गई साइकिलों की कीमतों से ज्यादा थी. इसके जवाब में कंपनी के साथ कीमत कम करने पर बातचीत करने के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी.
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