क्या जल्दी होम लोन चुकाने पर बैंक वसूलेगा चार्ज? RBI ने बदल दिए नियम

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अगर आपने घर खरीदने के लिए होम लोन लिया है और उसे तय समय से पहले चुकाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब लोन का कुछ हिस्सा या पूरा पैसा समय से पहले लौटाने पर बैंक आपसे प्रीपेमेंट चार्ज नहीं वसूल सकता है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस समबंध में नए नियम लागू किए हैं. खास बात यह है कि इनका फायदा उन लोगों को मिलेगा, जिन्होंने निजी जरूरतों के लिए फ्लोटिंग ब्याज दर पर लोन लिया है.

होम लोन आमतौर पर 15 से 25 साल तक चलता है. लेकिन अगर बीच में पैसों की स्थिति बेहतर हो जाए या बोनस और दूसरी कमाई से अतिरिक्त रकम मिल जाए, तो कुछ लोग लोन को तय समय से पहले खत्म करना चाहते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या बैंक समय से पहले लोन चुकाने पर कोई पेनल्टी वसूल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बारे में नियम साफ कर दिए हैं.

क्या होता है लोन प्रीपेमेंट और बैलेंस ट्रांसफर?

जब कोई ग्राहक होम लोन की तय EMI के अलावा अपनी बचत या अतिरिक्त पैसों से लोन का कुछ हिस्सा या पूरी बकाया रकम पहले ही चुका देता है, तो इसे प्रीपेमेंट कहते हैं. इसके अलावा ग्राहक अपना पुराना लोन किसी दूसरे बैंक में भी ट्रांसफर करा सकता है. इसे बैलेंस ट्रांसफर कहा जाता है. इसमें नया बैंक पुराने बैंक का बकाया चुका देता है और ग्राहक को नई शर्तों पर लोन मिलता है.

पहले क्या थे नियम?

जून 2012 से पहले बैंक फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन को समय से पहले चुकाने या दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने पर पेनल्टी लेते थे. यह चार्ज लोन की बकाया रकम का 1 से 4% तक हो सकता था. इससे ग्राहकों के लिए कम ब्याज दर देने वाले बैंक में लोन ट्रांसफर करना महंगा पड़ता था.

हालांकि, इसके बाद RBI ने जून 2012 में बैंकों को फ्लोटिंग ब्याज दर वाले होम लोन पर फोरक्लोजर चार्ज लगाने से रोक दिया. मई 2014 में यह राहत उन सभी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन तक बढ़ा दी गई, जो लोगों को गैर-व्यावसायिक कामों के लिए दिए जाते हैं.

1 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम

RBI ने 2 जुलाई 2025 को ‘लोन पर प्री-पेमेंट चार्ज से जुड़े निर्देश, 2025’ जारी किए थे. ये नियम 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं. इनके तहत बैंक और NBFC जैसे कर्ज देने वाले संस्थान व्यक्तिगत ग्राहकों को गैर-व्यावसायिक जरूरतों के लिए दिए गए फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगा सकते.

इसका फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जो लोन की कुछ रकम या पूरा बकाया समय से पहले चुकाना चाहते हैं. बड़ी बात यह है कि ग्राहक ने रकम अपनी बचत से जुटाई हो या किसी दूसरे स्रोत से, इससे इस छूट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यानी इसके लिए बैंक न्यूनतम लॉक-इन अवधि की शर्त भी नहीं लगा सकते.

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