हवाई सफर का खर्च लगातार बढ़ रहा है और इसका असर यात्रियों के साथ-साथ एयरलाइंस पर भी पड़ रहा है. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने विमानन कंपनियों को राहत देते हुए जेट फ्यूल पर टैक्स की सुविधा अगले छह महीने के लिए बढ़ा दी है. राज्य में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी जेट फ्यूल पर 7% वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) की रियायती दर को 14 अप्रैल 2027 तक बढ़ा दिया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि फ्लाइट टिकट तुरंत सस्ते हो जाएंगे, लेकिन एयरलाइंस के ईंधन खर्च पर दबाव कुछ कम हो सकता है.
दरअसल, जेट फ्यूल किसी भी एयरलाइन के सबसे बड़े खर्चों में शामिल होता है. इस साल मई में महाराष्ट्र सरकार ने ड्यूटी-पेड ATF पर VAT की दर 18% से घटाकर 7% की थी. अब सरकार ने इसी रियायती दर को आगे जारी रखने का फैसला किया है. इसके साथ ही एयरलाइंस की ओर से टैक्स में राहत जारी रखने की मांग की जा रही थी.
एयरलाइंस ने क्यों मांगी टैक्स में राहत?
फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार से जेट फ्यूल पर कम VAT दर बनाए रखने की अपील की थी. इस संगठन में इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस शामिल हैं. एयरलाइंस का कहना है कि ईंधन पर टैक्स कम होने से उनका परिचालन खर्च घट सकता है. साथ ही, कम कीमत पर ईंधन मिलने से वे इन राज्यों में ज्यादा फ्यूल खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी.
FIA ने अक्टूबर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भेजे पत्र में दावा किया था कि VAT घटने के बाद दिल्ली में एविएशन फ्यूल की खरीद में 40% की बढ़ोतरी हुई है.
एयरलाइंस के खर्च पर क्यों बढ़ रहा दबाव?
FIA के मुताबिक, फिलहाल एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में जेट फ्यूल की हिस्सेदारी करीब 50 से 55% तक पहुंच गई है. पहले आमतौर पर यह खर्च 30 से 40% के आसपास रहता था. पश्चिम एशिया में जारी तनाव और एयरस्पेस पर पाबंदियों के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लंबे रास्तों से जाना पड़ रहा है. इससे ईंधन की खपत और क्रू पर होने वाला खर्च बढ़ता है.
इसके अलावा रुपए की कमजोरी से विमान लीज पर लेने, रखरखाव और बीमा जैसे खर्च भी बढ़ रहे हैं. बढ़ती लागत के कारण एयरलाइंस को टिकट की कीमतें बढ़ाने और फ्यूल सरचार्ज लगाने की जरूरत पड़ रही है.
क्या दिल्ली में भी बढ़ेगी टैक्स छूट?
महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली सरकार के फैसले पर भी एयरलाइंस की नजर है. दिल्ली ने इस साल ATF पर VAT 25% से घटाकर 7% किया था. यह छूट सीमित अवधि के लिए दी गई थी और नवंबर में इसकी समीक्षा होनी थी. FIA ने दिल्ली सरकार से 16 नवंबर के बाद भी कम VAT दर जारी रखने की मांग की है. हालांकि, दिल्ली में छूट बढ़ाने को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.
प्राइवेट कर्मचारियों को 2 और 3 दिसंबर को मिलेगी छुट्टी, क्यों लिया गया फैसला?