Jharkhand Teenage Pregnancy: झारखंड में टीनएज प्रेग्नेंसी का बढ़ता आंकड़ा चिंता बढ़ा रहा है. राज्य में किशोरियों की कम उम्र में शादी, जल्दी गर्भधारण और बच्चों में कुपोषण जैसी समस्याएं अब भी बनी हुई हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (NFHS-6) के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 9.8 फीसदी से बढ़कर 11.7 फीसदी हो गई है. सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा काफी अधिक है.
शहरों से करीब तीन गुना ज्यादा ग्रामीण इलाकों में टीनएज प्रेग्नेंसी
UNICEF की झारखंड स्टेट हेड डॉ. कनिनिका मित्रा के मुताबिक, शहरों में टीनएज प्रेग्नेंसी की दर 4.7 फीसदी है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह बढ़कर 13.3 फीसदी पहुंच गई है. यानी दोनों के बीच 8.6 फीसदी का बड़ा अंतर है. डॉ. कनिनिका के अनुसार, यह अंतर सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की समस्या नहीं है. इसके पीछे शिक्षा, सामाजिक मान्यताएं, बाल विवाह और किशोरियों के भविष्य को लेकर मौजूद परिस्थितियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं.
झारखंड में बाल विवाह की दर NFHS-5 के दौरान 32 फीसदी थी, जो NFHS-6 में घटकर 28 फीसदी हुई है. हालांकि, एक्सुपर्ट का कहना है कि यह कमी उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं है. UNICEF के अनुसार, राज्य में होने वाली 28 फीसदी बाल शादियां बाल गर्भावस्था में बदल जाती हैं. राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह की दर करीब 20 फीसदी है, जबकि झारखंड देश के उन पांच राज्यों में चौथे स्थान पर है जहां बाल विवाह की दर सबसे ज्यादा है.

आखिर गांवों में समस्या ज्यादा क्यों है?
बाल विवाह और कम उम्र में गर्भधारण का सीधा संबंध है. कम उम्र में शादी होने पर किशोरियों पर जल्दी मां बनने का दबाव बढ़ जाता है. लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक, सिर्फ बाल विवाह को ही इसकी एकमात्र वजह मानना सही नहीं होगा. इसके पीछे स्कूल छोड़ना, सुरक्षा की चिंता, रोजगार के सीमित अवसर और सामाजिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं. डॉ. कनिनिका बताती हैं कि ग्रामीण इलाकों में माध्यमिक शिक्षा तक आसान पहुंच नहीं होना एक बड़ी समस्या है. कई परिवारों के लिए किशोरियों को दूर स्थित स्कूल भेजना मुश्किल होता है. माता-पिता को उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है और कई परिवार शादी को ही उनकी सुरक्षा का एक रास्ता मान लेते हैं.
इसके अलावा, शिक्षा के बाद बेहतर भविष्य या रोजगार के अवसर स्पष्ट नहीं होने पर भी कम उम्र में शादी का विकल्प परिवारों को आसान लगता है. कई समुदायों में शादी को लड़की की जिंदगी का जरूरी पड़ाव माना जाता है. कम उम्र में शादी का खर्च कम होने और दहेज कम लगने जैसी धारणाएं भी इस सोच को बढ़ावा देती हैं.
कुछ आदिवासी इलाकों में ‘धुकू’ प्रथा भी चुनौती
कुछ आदिवासी समुदायों में लड़की और लड़के की पसंद से जीवनसाथी चुनने की परंपरा है. वहीं कुछ इलाकों में ‘धुकू’ नाम की पारंपरिक लिव-इन व्यवस्था भी प्रचलित है. एक्सपर्ट के मुताबिक, कुछ आदिवासी इलाकों में मौजूद ऐसी पारंपरिक व्यवस्थाओं के कारण किशोरियों के लिए गर्भावस्था और मातृत्व से जुड़ी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बनाना मुश्किल हो जाता है. कई बार उन्हें अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में देर से पता चलता है. ऐसे में जरूरी एंटीनेटल चेकअप छूट जाते हैं और समय पर पोषण, आयरन-फोलिक एसिड तथा दूसरी जरूरी दवाएं नहीं मिल पातीं.

एनीमिया से बढ़ जाता है खतरा
झारखंड में किशोरियों के बीच एनीमिया भी एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है. रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में करीब 65 फीसदी किशोरियां एनीमिया से पीड़ित हैं. ऐसे में कम उम्र में प्रेग्नेंसी होने पर स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और बढ़ जाते हैं. किशोरियों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ होता और प्रेग्नेंसी के दौरान नियमित मेडिकल निगरानी की कमी मां और बच्चे दोनों के लिए परेशानी बढ़ा सकती है. प्रेग्नेंसी के दौरान पर्याप्त पोषण नहीं मिलने से बच्चे के विकास पर असर पड़ सकता है. इससे IUGR यानी बच्चे के गर्भ में विकास रुकने, कम वजन और समय से पहले डिलीवरी का खतरा बढ़ सकता है. गंभीर मामलों में बच्चे के विकास और सीखने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.
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कम उम्र में गर्भधारण करने वाली किशोरियों में एनीमिया, हाई ब्लड प्रेशर और प्री-एक्लेम्पसिया जैसी दिक्कतों का खतरा भी बढ़ सकता है. कुछ मामलों में जेस्टेशनल डायबिटीज भी हो सकती है. शरीर के पूरी तरह विकसित नहीं होने के कारण प्रसव के दौरान परेशानी का खतरा बढ़ जाता है.
झारखंड में अंडरवेट बच्चों की संख्या भी बढ़ी
NFHS-6 के आंकड़ों के मुताबिक, झारखंड में पांच साल से कम उम्र के अंडरवेट बच्चों की संख्या घटने के बजाय 39.4 फीसदी से बढ़कर 41.1 फीसदी हो गई है. यह आंकड़ा देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है. वहीं 22.3 फीसदी बच्चे वेस्टिंग यानी तीव्र कुपोषण से जूझ रहे हैं. डॉक्टरों का कहना है कि कम उम्र में मां बनने और किशोरियों में एनीमिया की समस्या का असर बच्चों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है.
सरकार ने शुरू की नई रणनीति
स्वास्थ्य विभाग अब सिर्फ प्रेग्नेंसी के दौरान जांच और संस्थागत प्रसव तक सीमित नहीं रहना चाहता. विभाग ने प्रेग्नेंसी से पहले महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच पर भी जोर दिया है. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन 2030 के तहत प्री-कन्सेप्शन केयर की पहल शुरू की गई है. इसमें गर्भधारण से पहले महिला के स्वास्थ्य और संभावित जोखिमों की पहचान की जाती है. साहीया के जरिए ऐसी महिलाओं की पहचान की जाती है जो गर्भधारण की योजना बना रही हैं. इसके बाद उन्हें CHO और ANM के पास भेजा जाता है, जहां ब्लड काउंट, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, सिकल सेल डिजीज और टीनएज प्रेग्नेंसी जैसे जोखिमों की जांच की जाती है.
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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें
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