NEET UG reforms: नंदन नीलेकणी कमेटी को NEET UG पर मिले सुझाव, जानें परीक्षा सुधार के प्रस्ताव?

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NEET UG Reforms: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पैटर्न में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. परीक्षा प्रणाली में सुधार और इसे ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से गठित 6 सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स के सामने कई अहम और बड़े प्रस्ताव रखे गए हैं. इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स के साथ हुई बैठकों में अलग-अलग राज्यों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. इन बैठको के दौरान राज्यों की तरफ से मुख्य रूप से यह सुझाव सामने आया है कि मेडिकल एडमिशन की इस प्रक्रिया में 12वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों को भी वेटेज दिया जाना चाहिए. इसके अलावा परीक्षा में को 1 साल में एक से ज्यादा बार आयोजित करने, पेन पेपर मोड के साथ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ऑप्शन देने और हर जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित करने जैसे कई जरूरी सुझाव पर भी विचार किया गया हैं.

12वीं के अंकों को वेटेज देने की उठी मांग 

बैठक में शामिल अलग-अलग राज्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का मानना है कि वर्तमान में पूरी प्रवेश प्रक्रिया केवल एक ही परीक्षा पर केंद्रित हो चुकी है. राज्यों का तर्क है कि नीट जैसी एक बड़ी परीक्षा पर ज्यादा निर्भरता के कारण छात्र स्कूल की नियमित पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं के बजाय पूरी तरह कोचिंग संस्थानों पर आश्रित होते जा रहे हैं. कई छात्रों के लिए 12वीं की पढ़ाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई है. इस व्यवस्था के चलते 10वीं के बाद डमी स्कूलों में दाखिला लेने का चलन तेजी से बढ़ा है, जहां छात्र रेगुलर क्लास जाने के बजाय अपना सारा समय कोचिंग में बिताते हैं. राज्यों का मानना है कि अगर मेडिकल एडमिशन में 12वीं बोर्ड के नंबरों को भी जोड़ा जाए, तो छात्र स्कूल की शिक्षा और बोर्ड परीक्षा को भी उतना ही महत्व देंगे. हालांकि इस बात पर अभी अंतिम मोहर लगना बाकी है. 

साल में 1 से ज्यादा बार हो सकती है परीक्षा 

इसके अलावा छात्रों के मानसिक तनाव और दबाव को कम करने के लिए टास्क फोर्स के सामने यह प्रस्ताव भी रखा गया है कि नीट यूजी की परीक्षा साल में एक से ज्यादा बार आयोजित की जानी चाहिए. वर्तमान व्यवस्था में 1 साल में सिर्फ एक बार परीक्षा होने के कारण छात्रों पर एक ही दिन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने का दबाव भी रहता है. ऐसे में राज्यों का सुझाव है कि अगर साल में 2 बार परीक्षा का ऑप्शन मिले तो खराब प्रदर्शन या तनाव से गुजर रहे छात्रों को अपनी क्षमता सुधारने का एक और मौका मिल सकेगा. हालांकि परीक्षा की आवृत्ति और इसके आधार पर फाइनल मेरिट तैयार करने और तौर-तरीकों पर अभी अंतिम फैसला आना बाकी है. 

हर जिले में बने परीक्षा केंद्र

टास्क फोर्स के सामने यह मुद्दा भी जोर से उठाया गया कि दूर दराज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरियां तय न करनी पड़े. इसे लेकर भी राज्यों ने सुझाव दिया है कि देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्थाई परीक्षा केंद्र जरूर होना चाहिए. केंद्र सरकार को सीबीटी परीक्षाओं के लिए पर्याप्त तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में निवेश करना चाहिए. जिनका उपयोग मुख्य परीक्षा के साथ-साथ छात्रों के रिहर्सल के लिए भी किया जा सके. इसके अलावा प्रश्न पत्र परीक्षा के काफी करीब तैयार किए जाने और जिला प्रशासन व केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की भी बात कही गई है.

परीक्षा के मोड में बदलाव पर भी चर्चा 

परीक्षा के तौर-तरीकों को लेकर भी राज्य सरकार अपने सुझाव दिए हैं. इसमें तमिलनाडु को छोड़कर सभी दक्षिण भारतीय राज्यों ने पारंपरिक पेन पेपर टेस्ट की जगह कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड अपनाने का समर्थन किया है. वहीं इसे लेकर राज्यों का सुझाव है कि ज्यादातर छात्र अभी पेपर पर मोड के आदी हैं, इसलिए जिस प्रकार पहले आईआईटी, जेईई के समय छात्रों को दोनों माध्यमों का ऑप्शन दिया गया था, उसी तरह शुरुआत में नीट में भी सीबीटी और पीपीटी दोनों विकल्प एक साथ दिए जाने चाहिए. ताकि छात्र धीरे-धीरे नई व्यवस्था के अनुकूल ढल सके.

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तमिलनाडु का रुख रहा अलग 

चर्चा के दौरान तमिलनाडु ने एक बार फिर नीट को लेकर अपनी आपत्ति और चिंता जाहिर की है. राज्य का तर्क है कि इस परीक्षा के आने के बाद राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम से पढ़ने वाले छात्रों की मेडिकल कॉलेज में हिस्सेदारी घटी है, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को इसमें ज्यादा लाभ मिल रहा है. राज्य सरकार का कहना है कि इंजीनियरिंग की तरह मेडिकल में स्टेट कोटा के निजी सीटों पर लचीलेपन का अभाव होने के कारण राज्य बोर्ड के छात्रों के लिए समस्याएं बढ़ गई है. 

कब तक आएगी टास्क फोर्स की रिपोर्ट?

जुलाई 2026 में गठित इस 6 सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स ने दक्षिण भारत के राज्य, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के साथ अपनी बैठकें पूरी कर ली है और आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों के साथ भी परामर्श प्रक्रिया पूरी की जाएगी. पहले समिति को अक्टूबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसे विस्तार देकर जनवरी तक कर दिया गया. ऐसे में उम्मीद लगाई रही जा रही है कि जनवरी तक टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी.

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