Karnataka Jobs News: कर्नाटक सरकार ने राज्य के पिछड़े जिलों में रोजगार ज्याद करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है. इसके मुताबिक कुछ जिलों में नया रोजगार देने वाले कारोबारियों को सरकार की ओर से फाइनेंसियल मदद मिलेगी. सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देना और युवाओं के लिए रोजगार के मौके ज्यादा करना है.
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उद्योग निधि योजना की घोषणा की. इसके अनुसार कर्नाटक के 10 सबसे पिछड़े जिलों में हर नई नौकरी देने वाले कारोबारी को 2,500 प्रति महीने का मदद दिया जाएगा. ये मदद दो साल तक दी जाएगी. योजना से करीब 1 लाख नई नौकरियां होने की उम्मीद है.
सरकार का बड़ा रोजगार मिशन
ये योजना सरकार के बड़े मुख्यमंत्री रोजगार मिशन का हिस्सा है. इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है. सरकार का कहना है कि पिछड़े जिलों में नए कारोबार और रोजगार ज्याद होने से वहां के लोगों को अपने इलाके में ही काम के अवसर मिल सकते हैं.
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मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पड़े 72 हजार सरकारी पदों को भरने की तैयारी कर रही है. इन पदों पर भर्ती की प्रोसेस शुरू हो चुकी है. सरकार के मुताबिक, अगले 6 महीनों में इन सभी पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे.
युवाओं को नौकरी से जोड़ने की तैयारी
सरकार युवा उद्योग सेतु नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू करेगी. इसके जरिए नौकरी तलाशने वाले युवाओं, कंपनियों और स्कूल , कॉलेज को आपस में जोड़ा जाएगा. इसका मकसद युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों से जोड़ना है.
इसके अलावा राज्य के 100 सरकारी ITI को रोजगार पर ध्यान देने वाले कैंपस में बदला जाएगा. निजी कंपनियों के साथ मिलकर इस पहल के जरिए करीब 10 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करने की योजना है.
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