पाकिस्तान ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, 2 अक्टूबर से मिलने लगा 3 रुपये महंगा

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वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने का असर दिखाई दे रहा है. जिसके कारण अलग- अलग देशों में ईंधन के दामों में भी लगातार बदलाव हो रहा है. इसी कड़ी में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है. पाकिस्तान सरकार ने 2 अक्टूबर को देश में पेट्रोल के दाम 3 रुपये 26 पैसे बढ़ा दिए हैं.

इस बढ़ोतरी के बाद अब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 390 रुपये 66 पैसे प्रति लीटर हो गई है. इस बढ़ोतरी से देश की जनता के ऊपर महंगाई का बोझ एक बार फिर से बड़ गया है.

भारत के दामों से कितना है अंतर?
पाकिस्तान में बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत 390 रुपये 66 पैसे हो गई है. तो वहीं बात करें भारत की तो यहां के पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले करीब 200 रुपये कम है. भारत की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 12 पैसे है. तो वहीं बात करें अन्य राज्यों की तो भारत में हर राज्य में पेट्रोल पर अलग वैट लगाया जाता है इस वजह से अलग- अलग राज्यों में कीमतें भी अलग होती हैं. बात करें दोनों देशों की तो कीमत के हिसाब से तो ये एक बड़ा अंतर है.

हालांकि इसे बड़ा अंतर मानना भी पूरी तरह से सही नहीं है. क्योंकि दोनों देशों की करेंसी की कीमत अलग- अलग है. ऐसे में कीमतों में फर्क होना लाजिमी बात है.

कुछ दिन पहले ही मिली थी राहत
कुछ दिन पहले ही सरकार न पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर जनता को थोड़ी राहत दी थी. सरकार ने 29 सितंबर 2026 को ही पेट्रोल की कीमत में 2.27 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.56 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी. जिसके बाद अब पेट्रोल की कीमत 389.03 रुपये और हाई स्पीड डीजल 404.97 रुपये प्रति लीटर हो गया था. तो वहीं अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जनता के लिए परेशानी की बात है.

पाकिस्तान में कैसे तय होते हैं पेट्रोल के दाम?
बता दें कि पाकिस्तान में हर रोज ही पेट्रोल के दामों में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं. ये बदलाव कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर होते हैं. पेट्रोल के बेस प्राइस की गणना अंतरराष्ट्रीय बाजार तेल के औसत भाव और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर से होती है. जिसके बाद OGRA फॉर्मूले के तहत एक्स-डिपो और उपभोक्ता कीमतों का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजती है और नोटिफिकेशन जारी करती है.

इसके बाद पेट्रोल के बेस प्राइस में पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी और GST जोड़े जाते हैं. इसके बाद सरकार वो दाम तय करती है जो जनता के लिए लागू होते हैं.

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