भारत की महंगाई अब एक अलग ही मोड़ पर है. पहले सिर्फ खुदरा बाजार में कीमतें बढ़ती दिख रही थीं, लेकिन अब थोक महंगाई (WPI) ने 12.29% के साथ पिछले 50 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है. इसका मतलब है कि कारखानों से लेकर खेतों तक, हर स्तर पर लागत बढ़ रही है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में यह दर 11.39% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 12.29% हो गई. इसका सीधा असर आने वाले महीनों में आपके किराने के बिल, बिजली के बिल और ईंधन की कीमतों पर पड़ेगा.
तो जानते हैं कि 2 दशक में क्या महंगा और क्या सस्ता हो गया है…
थोक महंगाई 12.29% क्यों पहुंची?
थोक महंगाई (WPI) को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा जाता है:
- प्राथमिक वस्तुएं
- ईंधन और बिजली
- निर्मित उत्पाद
अक्टूबर 2026 में तीनों ही मोर्चों पर दबाव बढ़ा है.
- ईंधन और बिजली: महंगाई दर सितंबर के 25.85% से उछलकर 32.84% हो गई. इसमें मिनरल ऑयल (पेट्रोलियम उत्पाद), कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और बिजली शामिल हैं. यानी जब ईंधन महंगा होता है, तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फैक्ट्रियों में बिजली महंगी होती है और यह लागत हर सामान की कीमत में जुड़ जाती है.
- प्राथमिक वस्तुएं: खाद्य पदार्थ, गैर-खाद्य फसलें और खनिज इसमें आते हैं. यहां महंगाई 8.67% से बढ़कर 9.24% हो गई. इसका मतलब है कि खेत से निकलने वाली चीजें महंगी हो रही हैं, जिसका असर सीधे रसोई तक पहुंचता है.
- निर्मित उत्पाद: इसमें कपड़ा, रसायन, बेसिक मेटल (स्टील, एल्युमिनियम) और बिजली के उपकरण आते हैं. हालांकि यहां महंगाई 9.76% से थोड़ी कम होकर 9.54% हुई है, लेकिन यह अभी भी ऊंची बनी हुई है.

आपकी रसोई और रोजमर्रा का सामान कितना महंगा हुआ?
थोक महंगाई सिर्फ कारोबारियों की चिंता नहीं है. जब थोक भाव बढ़ता है, तो कंपनियां उसे ग्राहकों पर डालती हैं. अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई (CPI) पहले ही 6.09% पर पहुंचकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 6% की ऊपरी सीमा को तोड़ चुकी है. खाद्य महंगाई दर 8.94% है, जो सितंबर में 7.74% थी.
सबसे ज्यादा किसने जेब ढीली करवाई?
अक्टूबर में सबसे ज्यादा महंगाई की मार प्याज ने दी. यह सालाना आधार पर 116.22% महंगी हुई, यानी पिछले साल के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा. इसके बाद लहसुन (60.74%), अदरक (48.32%) और नींबू (47.30%) का नंबर है.
प्याज की कीमतें बढ़ने की वजह रबी फसल के उत्पादन में 5-6% की गिरावट, स्टॉक खत्म होना और खरीफ फसल के देर से आना है. नतीजतन घर में बना शाकाहारी थाली का खर्च अक्टूबर में सालाना आधार पर 12% बढ़ गया.

हालांकि, कुछ चीजों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जो राहत की बात है.
सबसे ज्यादा सस्ती हुई 5 चीजें (CPI, सालाना आधार पर):
- आलू: -14.24
- फूलगोभी: -10.57%
- नारियल: -5.60%
- बैंगन: -3.34%
- पत्तागोभी: -1.92%
अन्य जिनकी महंगाई दर कम रही:
- गेहूं: 3.05%
- टमाटर: 5.84%
सरकार और RBI इस महंगाई को कैसे रोकेंगे?
आम तरीका है रेपो रेट (ब्याज दर) बढ़ाना. महंगाई बढ़ने पर RBI ब्याज दरें बढ़ा देता है, जिससे कर्ज महंगा होता है और लोगों की खर्च करने की क्षमता कम होती है, जिससे कीमतें काबू में आती हैं.
अक्टूबर 2026 में RBI ने पहले ही ब्याज दर 5.50% कर दी है और अपना रुख ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया है, जिसका मतलब है कि आगे और बढ़ोतरी हो सकती है. मनीकंट्रोल के सर्वे में शामिल 10 अर्थशास्त्रियों में से ज्यादातर का मानना है कि दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी तय है. फरवरी 2027 में एक और बढ़ोतरी हो सकती है.
RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा पहले ही कह चुके हैं कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी, बल्कि या तो स्थिरता रहेगी या बढ़ोतरी होगी.
तो आम आदमी को क्या राहत मिलेगी?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अक्टूबर के 110 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर अब 93 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं. अगर यह सिलसिला जारी रहता है, तो नवंबर में थोक महंगाई में कुछ नरमी आ सकती है. हालांकि, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछली बढ़ोतरी का असर आगे भी जारी रहेगा, इसलिए तुरंत बड़ी राहत की उम्मीद कम है.
महंगाई अब ‘थोक’ से ‘खुदरा’ तक फैल चुकी
12.29% की थोक महंगाई का मतलब है कि कीमतों का दबाव अब सिर्फ खुदरा दुकानों तक सीमित नहीं है. यह ईंधन, बिजली, कच्चे माल और निर्माण लागत तक फैल चुका है. प्याज और लहसुन जैसी रोजमर्रा की चीजों की आसमान छूती कीमतें इसका सबसे ताजा उदाहरण हैं.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक वैश्विक ऊर्जा कीमतों में स्थायी राहत नहीं मिलती और घरेलू आपूर्ति सुधरती है, तब तक आम आदमी की जेब पर दबाव बना रहने की संभावना है. RBI के लिए भी यह मुश्किल घड़ी है. एक तरफ महंगाई है, तो दूसरी तरफ आर्थिक विकास को गति देनी है. ऐसे में आने वाले महीनों में आपके लोन की EMI बढ़ सकती है और किराने का बजट भी पहले से ज्यादा खिंच सकता है.