HPSSC Recruitment: 80 भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों को वापस मिलेगी 4.27 करोड़ आवेदन फीस, सरकार का ऐलान

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सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है. यह उनके कई सालों की मेहनत और भविष्य की उम्मीदों से जुड़ी होती है. इसके लिए उम्मीदवार दिन-रात पढ़ाई करते हैं और अलग-अलग भर्तियों के फॉर्म भरने पर हजारों रुपये भी खर्च करते हैं. लेकिन जब किसी वजह से भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाती है, तो उम्मीदवारों को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ लंबे इंतजार का सामना भी करना पड़ता है.

ऐसा ही मामला हिमाचल प्रदेश में सामने आया है, जहां सरकार ने 80 भर्ती पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपये की आवेदन फीस वापस करने का ऐलान किया है. यह फैसला उन उम्मीदवारों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्होंने पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) के माध्यम से विभिन्न सरकारी पदों के लिए आवेदन किया था.

इन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी फीस

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16 नवंबर 2026 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लिखित जवाब में आवेदन फीस वापस करने की जानकारी दी. यह सवाल भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा और विपिन सिंह परमार ने उठाया था. मुख्यमंत्री के मुताबिक पूर्व कर्मचारी चयन आयोग के तहत 80 पोस्ट कोड की भर्तियों के लिए कुल 1,43,435 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनसे आवेदन शुल्क के रूप में 4.27 करोड़ रुपये जमा किए गए थे. सरकार ने बताया कि यह राशि उचित समय पर उम्मीदवारों को वापस की जाएगी. हालांकि रिफंड की तय तारीख और आवेदन करने की प्रक्रिया को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

80 भर्तियां रद्द होनी की वजह

इस पूरे मामले की शुरुआत दिसंबर 2022 में हुए पेपर लीक विवाद से हुई थी. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सामने आया था. जांच के दौरान आयोग की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से कथित तौर पर हल किया हुआ प्रश्नपत्र और 2.5 लाख रुपये नकद बरामद किए गए थे. इस घटना ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इसके बाद राज्य सरकार ने फरवरी 2023 में HPSSC को भंग कर दिया. आयोग के बंद होने से कई भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं और उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा.

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यह भर्तियां थीं शामिल

इन 80 पोस्ट कोड के तहत हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्तियां होनी थीं. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली बोर्ड और तकनीकी शिक्षा विभाग के कई पद शामिल थे. प्रमुख भर्तियों में जूनियर बेसिक टीचर (JBT) के 467 पद, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 162 पद, पुलिस सब-इंस्पेक्टर के 28 पद और फायरमैन के 79 पद शामिल थे. इसके अलावा जूनियर इंजीनियर के 78 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 42 पद, जूनियर ऑडिटर के 37 पद और फार्मासिस्ट के 41 पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए थे. इन सभी भर्तियों के लिए हजारों युवाओं ने आवेदन किया था. भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होने के कारण उम्मीदवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा. अब सरकार के फीस वापस करने के फैसले से इन अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है.

अब राज्‍य चयन आयोग के जरिए होगी भर्ती

HPSSC के भंग होने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने सितंबर 2023 में राज्य चयन आयोग यानी राज्‍य चयन आयोग (Rajya Chayan Aayog) की स्थापना की. इस नई संस्था को सरकारी भर्तियों की जिम्मेदारी सौंपी गई. नई व्यवस्था में भर्ती परीक्षाएं OMR शीट के बजाय कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार आयोग के लिए काम करने वाली परीक्षा एजेंसी ने राज्य के लगभग सभी जिलों में 41 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं. इसके अलावा दूसरे जिलों में भी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े.

 नई भर्तियों का भी इंतजार कर रहे युवा

फीस वापसी के ऐलान के बीच सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य चयन आयोग के पास अलग-अलग सरकारी विभागों से भर्ती के 17 प्रस्ताव लंबित हैं. हालांकि इन पदों के लिए अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किए गए हैं. इसके अलावा सरकार ने पटवारी भर्ती से जुड़ा आंकड़ा भी विधानसभा में बताया. इस भर्ती के लिए कुल 1,87,257 आवेदन प्राप्त हुए और आवेदन शुल्क के रूप में 14.98 करोड़ रुपये जमा हुए हैं.

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