51000 भत्ता, 50 लाख लोन और विदेश यात्रा, इस राज्य में बढ़े अफसरों के भत्ते-सुविधाएं

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केंद्र सरकार के महंगाई भत्ते में इजाफा करने के बाद, तमाम राज्य सरकारें भी अपने राज्य के कर्मचारियों को खुश करने में लगी हैं. कर्मचारियों का DA बढ़ाने के बाद अब राज्य सरकारें अफसरों का HRA भी बढ़ा रही हैं. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के लिए कई नई सुविधाओं का ऐलान किया है.

इन सुविधाओं में हर महीने स्पेशल अलाउंस, मकान किराया, बच्चों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन और विदेश यात्रा की सुविधा शामिल है. ये सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. ये सुविधाएं केवल सरकार में कार्यरत IPS अधिकारियों के लिए ही नहीं बल्कि रिटायर हो चुके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी है.

हर महीने मिलेंगे 51 हजार रुपये
सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारियों के लिए विशेष भत्ते (सत्कार भत्ता) में बढ़ोतरी की है. इस पैसे का इस्तेमाल सरकारी मेहमानों की मेहमाननवाजी और आधिकारिक कामों से जुड़े खर्चों के लिए किया जाता है. इस नई व्यवस्था के मुताबिक, DGP और उनके बराबर पद वाले अधिकारियों को हर महीने 51,000 रुपये मिलेंगे.

तो वहीं ADGP रैंक के अफसरों को 25,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, IGP को 22,500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा. इसके साथ ही कोलकाता में तैनात IGP से नीचे के रैंक के IPS अधिकारियों को 15,000 रुपये हर महीने मिलेंगे. इन भत्तों की हर तीन साल में समीक्षा होगी. अधिकारियों के पद के अनुसार इसकी अधिकतम सीमा भी तय की गई है.

एजकेशन लोन की सुविधा
सरकार ने IPS अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का फैसला किया है. इस सुविधा का इस्तेमाल भारत या विदेश में पढ़ाई के लिए किया जा सकेगा. इसमें बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई का खर्च भी शामिल होगा. ये लोन हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की शर्तों के आधार पर दिया जाएगा.

विदेश घूमने का मिलेगा मौका
इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने अधिकारियों के लिए यात्रा सुविधा में भी बदलाव किया है. अब उन्हें हर चार साल के एक बार कुछ चुनिंदा विदेशी जगहों पर घूमने का ऑप्शन मिलेगा. इन जगहों में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, दुबई, मॉरीशस और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देश शामिल हैं. हालांकि, इस यात्रा के लिए सरकार की ओर से मिलने वाला किराया ज्यादा नहीं होगा.

अन्य सुविधाएं
इतना ही नहीं बल्कि सरकार की तरफ से मकार के किराए के रूप में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे. साथ ही साथ IPS अधिकारियों को सरकारी काम से जुड़ी किताबों, रिसर्च और ऑनलाइन सेवाओं के सब्सक्रिप्शन के लिए हर महीने 10,000 रुपये का भत्ता भी मिलेगा. तो वहीं ऑफिस के लिए सहायक और बिजली बिल की सुविधा भी दी जाएगी.

रिटायर DGP अधिकारियों के लिए
केवल कार्यरत कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले ऐसे IPS अधिकारी, जो भविष्य में DGP पद से रिटायर होंगे, उन्हें भी कुछ सुविधाएं मिलेंगी. जैसे कि वो दो सहायक कर्मचारी रख सकते हैं, जिनका वेतन सरकार ही देगी. हर महीने 5,000 रुपये इंटरनेट भत्ता मिलेगा. हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ तभी मिलेगा, जब संबंधित काम के लिए पहले से कोई सरकारी कर्मचारी तैनात न हो.

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