एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) यानी दवाओं के खिलाफ बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों की बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दवाओं और क्लिनिकल ट्रायल से जुड़े नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को ‘नई दवा’ की परिभाषा में शामिल किया जाएगा. इससे इन दवाओं के निर्माण और गुणवत्ता पर केंद्रीय स्तर पर निगरानी बढ़ सकेगी.
मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 6 नवंबर को ड्राफ्ट गजट अधिसूचना G.S.R. 983 (E) जारी की है. इसमें न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 के नियम 2(1)(w)(v) में बदलाव का प्रस्ताव. मंत्रालय की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आज दुनिया के सामने एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है. इस स्थिति में बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्मजीवों पर दवाओं का असर कम होने लगता है, जिससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है.
भारत भी इस चुनौती से निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में भी AMR से निपटने के लिए ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया था. इसमें इंसान, जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक-दूसरे से जुड़ा हुआ मानते हुए समन्वित कार्रवाई की जरूरत बताई गई है.
बिना पर्याप्त जांच के दवाओं के निर्माण पर लगाम लगाने की तैयारी
मंत्रालय के मुताबिक, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के कुछ उत्पादों को पर्याप्त नियामकीय जांच के बिना निर्माण लाइसेंस दिए जाने को लेकर चिंता जताई गई है. कई मामलों में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी परीक्षणों, जैसे बायोअवेलेबिलिटी, बायोइक्विवेलेंस और स्थिरता (स्टेबिलिटी) संबंधी अध्ययन की आवश्यकता होती है. इन जांचों के अभाव में दवाओं की गुणवत्ता और उनके असर पर सवाल खड़े हो सकते हैं. यदि मरीजों को घटिया गुणवत्ता वाली या कम प्रभावी एंटीमाइक्रोबियल दवाएं दी जाती हैं, तो इससे संक्रमण का इलाज प्रभावित हो सकता है. साथ ही, ऐसी दवाओं का इस्तेमाल AMR के खतरे को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है.
निर्माण लाइसेंस से पहले केंद्रीय प्राधिकरण की मंजूरी जरूरी
प्रस्तावित संशोधन के लागू होने पर एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवाओं के लिए निर्धारित नियामकीय व्यवस्था के दायरे में लाया जाएगा. इसके तहत दवा निर्माताओं को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण (SLA) से निर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (CLA) से अनुमति लेनी होगी.
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से दवाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रीय स्तर पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी. साथ ही, एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. फिलहाल, मंत्रालय ने इस प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता और संबंधित हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं. इन सुझावों पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार संशोधन को अंतिम रूप देने पर फैसला करेगी.
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