Explained: भारत की GDP 7.6% ग्रोथ रेट बनाम ‘आर्थिक आपदा’ का बयान! क्या राहुल गांधी पूरे गलत?

c5fc61adccfba02eddf2dd9bd4f817ed17950726174921317 original


देश की अर्थव्यवस्था को लेकर इस वक्त दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने बड़ी सियासी बहस को जन्म दे दिया है. एक तरफ, रॉयटर्स के 43 अर्थशास्त्रियों के सर्वे के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है. दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत ‘आर्थिक आपदा’ की कगार पर बैठा है, जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है.

यह लड़ाई है कि देश की अर्थव्यवस्था को किस नजरिए से देखा जाए और इसमें सच क्या है?

7.6% वाले आंकड़े क्या कहते हैं?

जब भी कोई सरकार अपनी आर्थिक सफलता का दावा करती है, तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़े सामने आते हैं. 13 से 18 नवंबर के बीच किए गए रॉयटर्स के सर्वे में 43 अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि दूसरी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रह सकती है. यह अनुमान वित्त मंत्रालय के 7.35% और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7.2% के अनुमान से भी ज्यादा है.

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत के विकास दर के अनुमानों को ऊपर उठाया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने FY27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 7.1% का अनुमान लगाया है. वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां लगभग 3.1% की दर से बढ़ रही है, वहां भारत का 7% से ऊपर रहना वाकई एक मजबूत संकेत है.

इस विकास के पीछे क्या वजहें हैं?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मजबूत घरेलू मांग, यात्री वाहनों की बिक्री में उछाल और बैंक ऋण में बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है. इसके अलावा, निजी निवेश में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे विकास का दायरा व्यापक हो रहा है.

  • निर्यात में उछाल: सितंबर तिमाही में वाणिज्यिक सेवाओं का निर्यात 93.45 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 86.03 लाख करोड़ रुपये था.
  • मैन्युफैक्चरिंग में तेजी: अगस्त 2026 में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा के 33 लाख मेगा-प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली, जो पिछले साल से 270% ज्यादा है.
  • बिजली और उद्योग: उद्योग का उत्पादन 18.4% बढ़ा, जबकि बिजली उत्पादन में 11.4% और कोयले के उत्पादन में 10.3% की वृद्धि दर्ज की गई.
  • सर्विसेज सेक्टर में विस्तार: अप्रैल-सितंबर 2026 में छोटे कारोबारों का वॉल्यूम 31.4% और यात्री वाहनों की बिक्री 23.1% बढ़ी.
  • विदेशी निवेश (FDI): अप्रैल-अगस्त के बीच देश में 47.95 लाख करोड़ रुपये का FDI आया, जो पिछले साल से 22.9% ज्यादा है.

भारत की विकास दर अमेरिका (2.4%), चीन (4.5%) और यूरोपीय यूनियन (0.9%) से कहीं ज्यादा है.

राहुल गांधी का ‘आर्थिक आपदा’ वाला तर्क क्या है?

17 नवंबर 2026 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत ‘आर्थिक आपदा’ की स्थिति में है. उन्होंने अपने तर्क में 4 बड़े सवाल उठाए:

  • बेरोजगारी और शिक्षा: राहुल ने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था में गहरी खामियां हैं. मध्यमवर्गीय परिवारों के पढ़े-लिखे युवाओं को अपना आने वाला वक्त मुश्किल में दिख रहा है.
  • टूटा हुआ मैन्युफैक्चरिंग बेस: राहुल ने आरोप लगाया कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ जैसी योजनाएं देश के ‘टूटे हुए’ आर्थिक ढांचे को ठीक करने में नाकाम रही है.
  • असमानता और निजी निवेश: राहुल ने कहा कि आर्थिक विकास सिर्फ कुछ बड़े कारोबारी घरानों तक सीमित हो गया है, जबकि छोटे और मंझोले उद्योग (MSMEs) और कृषि क्षेत्र कमजोर पड़ गए हैं.
  • सर्विस सेक्टर पर निर्भरता: उनका तर्क है कि भारत अपनी विशाल कार्यबल को रोजगार देने के लिए पूरी तरह से सर्विस सेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि यह सीमित लोगों को ही रोजगार दे सकता है.

राहुल गांधी के इस बयान पर सत्तारूढ़ बीजेपी ने आड़े हाथ लिया. बीजेपी ने उन्हें ‘भारत विरोधी प्रचार का नेता’ करार दिया और कहा कि वे विदेशी धरती पर देश की छवि खराब कर रहे हैं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि ‘आपदा’ असल में राहुल गांधी के मन में है, क्योंकि उनका परिवार, पार्टी और वे खुद बढ़ नहीं पाए हैं.

बीजेपी नेता आशीष उषा अग्रवाल ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि निचली-मध्यम आय वर्ग में गरीबी 57.7% से घटकर 16.1% हो गई है. इससे लगभग 49.6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. राहुल ने यह भी कहा कि IMF, मूडीज और गोल्डमैन सैक्स जैसी संस्थाएं भारत की विकास दर को 7% के आसपास आंक रही हैं.

असली चुनौतियां क्या हैं?

अगर हम सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से हटकर आंकड़ों की गहराई में जाएं, तो कुछ ऐसी चुनौतियां साफ नजर आती हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता:

  • महंगाई: थोक महंगाई दर अक्टूबर में 12% को पार कर गई, जबकि खुदरा महंगाई दर 6% से ऊपर रही, जो RBI के लक्ष्य से अधिक है. खाद्य महंगाई लगभग 9% के स्तर पर पहुंच गई है, जिससे आम परिवारों के बजट पर दबाव बढ़ा है.
  • बेरोजगारी: देश में समग्र बेरोजगारी दर लगभग 5% है, लेकिन 15 से 29 साल के युवाओं में यह दर लगभग 15% के करीब है. यह एक गंभीर चिंता का विषय है.
  • कृषि क्षेत्र: अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि क्षेत्र अभी भी एक कमजोर कड़ी है, जो भारत के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देता है.

तो क्या राहुल गांधी की बातें पूरी तरह से गलत हैं?

सरकार के पास जहां 7.6% जैसे मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक डेटा है, वहीं राहुल गांधी जिन बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को उठा रहे हैं, वे भी जमीनी सच्चाई हैं. यह पूरा मामला इस बात का है कि आप आंकड़ों को कैसे पढ़ते हैं.

सरकार इन्हें अपनी नीतियों की सफलता के सबूत के तौर पर देख रही है, जबकि विपक्ष इन्हीं आंकड़ों को ‘भ्रामक’ बताकर आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं की तरफ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है. आखिरी फैसला तो 30 नवंबर 2026 को आने वाले आधिकारिक आंकड़ों और जनता के अनुभव से ही होगा.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *