
मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 3,310 पदों का ब्यौरा संबंधित भर्ती एजेंसी को भेज दिया गया है और जल्द ही इसका आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों के बाद विभाग ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई है और विभाग का लक्ष्य है कि नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ते हुए नए कर्मचारियों की तैनाती जनवरी या फरवरी 2027 की शुरुआत तक कर दी जाए.

पहले चरण के तहत प्रस्तावित 3,310 पदों को चार कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सर्वेक्षण अमीन के पद सबसे अधिक है. इसके 2,609 पद शामिल है. वहीं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 414, विशेष सर्वेक्षण क्लर्क के 191 और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96 पद हैं. जानकारी के अनुसार शुरुआती चरण में यह नियुक्तियां कांटेक्ट के आधार पर की जाएगी और आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या में बदलाव किया जा सकता है.

वहीं 3,310 पदों के अलावा अगले चरण में करीब 2000 और पद जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो कुल भर्तियों का आंकड़ा लगभग 5000 के आसपास पहुंच जाएगा. हालांकि अतिरिक्त पद अभी प्रस्तावित चरण में है और उनके अंतिम संख्या आधिकारिक विज्ञापन के जरिए साफ होगी.

कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों से अलग बिहार सरकार भूमि अधिकरण की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाने के लिए अलग निदेशालय और विशेष सेल गठित करने जा रही है. मंत्री दिलीप जायसवाल के अनुसार इस नए ढांचे के लिए 388 स्थायी पदों पर नियुक्ति की जाएगी और इस प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल चुकी है.

राज्य में सड़क, रेलवे एयरपोर्ट, सरकारी भवनों के साथ-साथ केंद्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं और सेना, सीआईएसएफ व बीएसएफ जैसे सुरक्षा बलों के केंद्रों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जाना है. जमीन अधिग्रहण में होने वाली देरी से कई बार विकास परियोजनाएं अटक जाती है और उनकी लागत भी बढ़ जाती है. विभाग के इस कदम से जहां भूमि सर्वेक्षण व अधिग्रहण के काम में तेजी आएगी. वहीं बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे.
Published at : 20 Nov 2026 10:16 AM (IST)
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