FMG Internship Stipend: हर साल भारत से मेडिकल की पढ़ाई के लिए हजारों स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं. रूस, यूक्रेन, चीन, कजाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों से कई भारतीय स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करके आते हैं. वहीं विदेश से एमबीबीएस की पढ़ाई करके भारत लौटने वाले ग्रेजुएट्स के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत भरा फैसला लिया है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक निदेशालय (DGHS) ने 5 प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अनिवार्य इंटर्नशिप कर रहे विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स को भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के बराबर स्टाइपेंड देने की मंजूरी दे दी.
उप महानिदेशक डॉ. बी. श्रीनिवास की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के बाद महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और असमानता के विवाद पर विराम लगा है. 7 अगस्त 2026 के पिछले आदेश के क्रम में जारी इस निर्देश में साफ किया गया है कि इन संस्थानों के सभी एफएमजी इंटर्न्स को सक्षम प्राधिकारी की ओर से तय दरों पर इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के समान ही स्टाइपेंड का भुगतान किया जाएगा.
कितना मिलेगा स्टाइपेंड और कंंहा लागू होगा आदेश
DGHS के आदेश में किसी निश्चित राशि का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसे संबंधित संस्थान में भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलने वाले स्टाइपेंड की दर के बराबर जोड़ा गया है. यह मंजूरी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल, नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेज शिलांग और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इम्फाल में मंजूरी दी गई है.
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर लिया फैसला
DGHS का यह पत्र तीन मुख्य कानूनी और नियामक आधारों पर टिका है. 4 मार्च 2022 को एनएमसी की ओर से जारी परिपत्र जिसमें कहा गया था कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रेनिंग ले रहे एफएमजी को भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स के बराबर स्टाइपेंड और दूसरी सुविधाएं मिलनी चाहिए. वहीं अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप विनियम 2021 की अनुसूची 4 के खंड 3 के तहत सभी इंटर्न्स को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित स्टाइपेंड दिया जाना अनिवार्य है. इसके अलावा पत्र में सुप्रीम कोर्ट की याचिकाओं में दिए गए आदेशों का हवाला दिया गया है. इससे पहले फरवरी 2026 में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े एक मामले में शीर्ष अदालत ने स्टाइपेंड के अंतर का भुगतान करने का निर्देश देते हुए कहा था कि एक ही तरह के काम के लिए भारतीय और विदेशी ग्रेजुएट्स के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और झारखंड में स्टाइपेंड पेमेंट में देरी पर भी एनएमसी से जवाब मांगा था.
राज्यों के कॉलेज और बकाया पेमेंट को लेकर स्थिति
भारत में प्रैक्टिस करने के लिए स्थायी रजिस्ट्रेशन पाने से पहले विदेश में मेडिकल ग्रेजुएट्स को एफएमजी परीक्षा पास कर अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करनी होती है. समान ड्यूटी और नाइट शिफ्ट करने के बावजूद कई राज्यों में कम स्टाइपेंड, पेमेंट में देरी या अवैध इंटर्नशिप फीस वसूले जाने को लेकर एफएआईएमए और यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट जैसे संगठन लगातार आवाज उठाते रहे हैं. DGHS का यह आदेश केवल पांच केंद्रीय संस्थानों के लिए है. इसलिए यह राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज को बाध्य नहीं करता, जो अपने स्तर पर स्टाइपेंड तय करते हैं.
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