MP 2 Child Government Rule: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई वाली एमपी सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए 25 साल पुरानी दो बच्चों की पाबंदी हटाने को मंजूरी दे दी है. इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारी और कंपीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले इस नियम से प्रभावित थे. राज्य सरकार ने इस फैसले को मंदसौर जिले में हुई एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी है. कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल्स 1961 में बदलाव को मंजूरी दी है, जिससे दो से ज्यादा बच्चों वाले कैंडिडेट्स को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने वाला नियम हटा दिया गया है. पहले के नियम के तहत जिन कैंडिडेट के दो से ज्यादा बच्चे थे और तीसरा बच्चा 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद पैदा हुआ था, उन्हें राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता था.
क्या है टू-चाइल्ड गवर्नमेंट रूल?
दो बच्चों वाले सरकारी नौकरी के नियम के तहत, जिन उम्मीदवारों के दो से ज्यादा बच्चे थे और जिनका जन्म राज्य की खास कट ऑफ तारीख के बाद हुआ था, वह राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य हो जाते थे. कैंडिडेट को आमतौर पर भर्ती के दौरान छोटा परिवार का डिक्लेरेशन देना होता है और अपॉइंटमेंट के बाद इस लिमिट को तोड़ने पर राज्य सर्विस कंडक्ट नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है. जिससे प्रमोशन छूट सकता है या नौकरी से निकाला जा सकता है. हालांकि दूसरी प्रेगनेंसी में कई बच्चों जैसे जुड़वा बच्चे या विकलांग बच्चों के लिए छूट दी जाती है.
सरकार के फैसले के बाद क्या होगा बदलाव?
राज्य सरकार के इस फैसले से तीन या उससे ज्यादा बच्चों वाले कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरी के मौके खुलेंगे. अब उन्हें सिर्फ बच्चों की संख्या की वजह से भर्ती के लिए डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा. सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1965 में भी बदलाव करने का फैसला किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से ज्यादा बच्चे होना गलत माना जाता था. इसलिए जिन कर्मचारियों पर सिर्फ इसलिए डिपार्टमेंटल पूछताछ या डिसीप्लिनरी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि उनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें राहत मिलेगी. ऐसी पेंडिंग कार्रवाई अब बंद कर दी जाएगी.
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8,000 से 10,000 केस पेंडिंग
कुछ रिपोर्ट के अनुसार अलग-अलग सरकारी डिपार्टमेंट में इस रोक से जुड़े लगभग 8,000 से 10,000 केस पेंडिंग है. इनमें ज्यादातर केस स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है. स्कूल शिक्षा विभाग के 30,000 से ज्यादा टीचरों को भी इस पॉलिसी में बदलाव होने का फायदा मिलने की उम्मीद है.
सरकार ने रखी जरूरी शर्त
एमपी सरकार के फैसले से नौकरी कर रहे कर्मचारियों और सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को तो राहत मिली है, लेकिन सरकार ने इसे लेकर एक जरूरी शर्त भी रखी है. दरअसल जिन कर्मचारियों के खिलाफ पिछले नियमों के तहत डिसीप्लिनरी एक्शन पहले ही पूरा हो चुका है और फाइल आर्डर जारी हो चुकी है उन्हें ऑटोमेटिक रिलीव नहीं मिलेगा. इस तरह जिन लोगों को पहले दो बच्चों की पाबंदी की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया था, उन्हें ऑटोमेटेकली वापस नहीं लिया जाएगा. इस छूट से मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को फायदा होगा, जिनकी विभाग वार पूछताछ या डिसीप्लिनरी कार्रवाई अभी भी पेंडिंग है.
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