एंटीबायोटिक्स से स्टोरेज तक बदलेगी व्यवस्था, दवाओं पर लागू होंगे नए नियम

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एंटीबायोटिक्स और दूसरी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के गलत इस्तेमाल और उनके असर कम होने की बढ़ती समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार दवाओं के नियमों में बदलाव करने जा रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स, 2019 में एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को ‘नई दवा’ की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव भविष्य में लागू होने वाले नए लाइसेंस पर ही असर डालेगा.

मंत्रालय के मुताबिक, जिन कंपनियों को पहले से दवाएं बनाने का लाइसेंस मिल चुका है, उनके लाइसेंस वैध बने रहेंगे. ऐसे कंपनियों को नए प्रस्ताव के तहत दोबारा अनुमति लेने या फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी. सरकार का मकसद नई एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माण को लेकर नियमों को और मजबूत करना है. इसके तहत नई मैन्युफैक्चरिंग की अनुमति देने से पहले दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और असर की उचित जांच सुनिश्चित की जाएगी.

मरीज तक पहुंचने तक बनी रहेगी दवाओं की गुणवत्ता

दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है. अब दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर मरीज तक पहुंचने के बीच दवाओं को किस तरह रखा जाएगा, उनकी पैकिंग, भंडारण और सप्लाई कैसे होगी, इस पर सख्त निगरानी की तैयारी है.

सरकार ने रखा बदलाव का प्रस्ताव

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में बदलाव का प्रस्ताव दिया है. इसके तहत दवाओं के सही भंडारण और वितरण के लिए गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस (GSDP) के नियम शामिल किए जाएंगे.

इन नियमों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि दवा फैक्ट्री से निकलने के बाद मरीज तक पहुंचने के दौरान उसकी गुणवत्ता, सुरक्षा और असर में कोई कमी न आए. प्रस्तावित नियमों में दवाओं की खरीद, भंडारण, सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन और उनसे जुड़े रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था शामिल होगी. यानी दवा कहां से खरीदी गई, कहां रखी गई और किस जगह भेजी गई, इसका पूरा हिसाब रखना जरूरी होगा.

किस वजह से खराब हो जाती हैं दवाएं?

कई बार दवाएं बनाने के बाद गलत तरीके से रखने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान खराब हो सकती हैं. तापमान और दूसरी जरूरी स्थितियों का ध्यान नहीं रखने से दवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा दवाओं में मिलावट, नकली दवाओं की सप्लाई, दवाओं की अदला-बदली और गैरकानूनी तरीके से बिक्री जैसी समस्याओं का खतरा भी रहता है. नए नियमों से इन सभी गड़बड़ियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. दवा कंपनियों, आयातकों, थोक विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टॉकिस्ट की जिम्मेदारी भी तय होगी.

इन दिक्कतों का मिलेगा समाधान

इन नियमों को लागू करने से केंद्र और राज्य के ड्रग कंट्रोल विभागों को दवाओं के भंडारण और सप्लाई की जांच करने में आसानी होगी. जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड के जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी दवा की सप्लाई कहां से शुरू हुई और वह किन-किन जगहों तक पहुंची. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि दवा की गुणवत्ता सिर्फ फैक्ट्री में बनते समय ही नहीं, बल्कि मरीज तक पहुंचने तक बनाए रखना जरूरी है. इस प्रस्ताव से देश में दवाओं की सप्लाई व्यवस्था ज्यादा सुरक्षित और जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी.

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