300 की कैब 800 में हो रही बुक, क्यों दिल्ली-NCR में महंगी हुई टैक्सी-ऑटो की सवारी

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  • गुरुवार को दिल्ली-NCR में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन.
  • विरोध से कैब और ऑटो-किराये में भारी उछाल दर्ज हुआ.
  • चालकों ने निजी बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की.
  • किराया बढ़ाने, ऑटो फिटनेस नियमों में ढील भी चाहते हैं.

दिल्ली-NCR में गुरुवार को ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के विरोध-प्रदर्शन का सीधा असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ा क्योंकि इस दौरान कैब और ऑटो के किराये में भारी उछाल देखने को मिला. ऐप-बेस्ड राइड सर्विसेज पर पाबंदियों की मांग को लेकर हुए इस प्रदर्शन के चलते सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो गई. इसके चलते  सामान्य दिनों में करीब 300 रुपये में होने वाले सफर के लिए यात्रियों को 800 रुपये तक देने पड़े. 

‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से नोएडा के फिल्म सिटी तक की कैब राइड, जिसका किराया ओला (Ola) और रैपिडो (Rapido) पर आमतौर पर लगभग 300 रुपये होता है, वह सुबह 9 बजे के आसपास 400 रुपये से ज्यादा दिखा रहा था. सुबह 10 बजे तक यही किराया 500 रुपये के पार चला गया. रिपोर्ट के मुताबिक, तब एक यात्री को उतनी ही दूरी के लिए 800 रुपये तक चुकाने पड़े. रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ओला और रैपिडो पर ऑटो और कैब फेयर कम से कम 30% तक का उछाल आया. यह बढ़ोतरी नॉन-पीक आवर्स में भी जारी रही. 

यूनियनों की क्या है मांग?

कमर्शियल परमिट वाले ऑटो और टैक्सी चालक निजी नंबर प्लेट (सफेद प्लेट) वाली बाइक टैक्सियां का विरोध कर रहे हैं. उनका तर्क है कि बिना किसी कानूनी और व्यावसायिक खर्च के निजी नंबर प्लेट वाली बाइक-टैक्सियां सीधे उनके यात्रियों को छीन रही हैं. पीली नंबर प्लेट वाले कमर्शियल वाहन को खरीदने और चलाने के लिए ड्राइवरों को परमिट फीस, कमर्शियल रोड टैक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट और महंगा कमर्शियल बीमा चुकाना पड़ता है. इसके विपरीत, निजी (सफेद प्लेट) दोपहिया वाहन मालिक बिना किसी कमर्शियल टैक्स या सख्त जांच के ऐप्स से जुड़कर सवारी ढो रहे हैं.

रोजगार पर सीधी मार

पहले लोग छोटी-मोटी दूरी के लिए ऑटो या काली-पीली टैक्सी लेते थे. अब ऐप पर सस्ती बाइक टैक्सी उपलब्ध होने से उनकी सवारी ज्यादा कर रहे हैं. इससे ऑटो और टैक्सी चालकों का रोजगार छीन रहा है. यूनियनों का आरोप है कि दिल्ली-NCR में ऐप कंपनियां खुलेआम निजी बाइकों को प्लेटफॉर्म पर जोड़ रही हैं और परिवहन विभाग इस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है.

चूंकि निजी बाइक चालकों पर कमर्शियल खर्च और ईंधन (CNG/पेट्रोल) की ज्यादा खपत का बोझ नहीं होता इसलिए वे बेहद कम किराये पर राइड दे पाते हैं. ऑटो और टैक्सी चालक अपनी लागत निकालने के लिए इतना कम किराया नहीं रख सकते.

इस मांग भी अड़े यूनियन के सदस्य

भारतीय मजदूर संघ (BMS) से जुड़ी यूनियनों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी जो प्रमुख मांगें उठाई हैं उनमें- ऑटो और टैक्सी चालक किराए में बढ़ोतरी, निजी नंबर प्लेट (सफेद प्लेट) वाली बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध और ऑटो-रिक्शा के लिए तय कुछ सख्त फिटनेस नियमों को हटाने की मांग शामिल हैं. चालकों का कहना है कि काम की खराब स्थितियों, सुरक्षा जोखिमों और घटती कमाई के कारण अब उनके लिए आजीविका कमाना मुश्किल होता जा रहा है.

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