NMC Hikes Appeal Fee: NMC ने बढ़ाई मेडिकल कॉलेजों की अपील फीस, जानें अब कितने रुपये देने होंगे?

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NMC Hikes Appeal Fee: एनएमसी ने अपने स्वायत्त बोर्डों के फैसलों को चुनौती देने वाले मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों के लिए अपील फीस बढ़ाने में बड़ा बदलाव किया है. सक्षम प्राधिकारी के मंजूरी के बाद सार्वजनिक सूचना के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होने वाली नई व्यवस्था के तहत अब सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किया गया है. नए नियमों के अनुसार अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को अपील दाखिल करने के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 1.77 लाख रुपये का पेमेंट करना होगा. जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए यह फीस बढ़ाकर जीएसटी सहित 3.4 लाख रुपये कर दी गई है. इससे पहले सरकारी और प्राइवेट दोनों ही तरह के संस्थानों को एक समान 59,000 रुपये 18 प्रतिशत जीएसटी सहित अपील फीस लिया जाता था. 

पुरानी बनाम नई फीस का ब्योरा

एनएमसी की ओर से संशोधित किए गए फीस ढांचे के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में पुरानी अपील फीस 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 59,000 रुपये थी. वहीं नई संशोधित अपील फीस 1,50,000 प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी है. इस तरह से यह फीस 1,77,000 रुपये हो गई है. वहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में पुरानी अपील फीस 18 प्रतिशत जीएसटी सहित 59,000 रुपये थी, जबकि नई संशोधित अपील फीस के अनुसार यह 3,00,000 प्लस 18 प्रतिशत जीएसटी यानी 3,54,000 रुपये हो गई है. आपको बता दें कि यह नई संशोधित अपील फीस 2026-27 सत्र से लागू होगी. 

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किन बोर्डों के फैसलों के खिलाफ अपील पर लागू होगा नियम?

एनएमसी ने बताया कि इससे पहले अपील फीस 21 मई 2024 की सार्वजनिक सूचना और 30 मई 2024 के परिशिष्ट के जरिए तय किया गया था. अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 की धारा 22(3), 28(5) और 35(5) तथा दूसरे संबंधित विनियमों के तहत निर्धारित मौजूदा फीस की समीक्षा कर यह संशोधन किया गया है. यह बढ़ी हुई फीस मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध दायर की जाने वाली अपीलों पर लागू होगा. 

बिना फीस खारिज होगी अपील 

आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेज और संस्थाओं के डीन तथा प्रिंसिपल को संशोधित फीस संरचना का संज्ञान लेने और अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. एनएमसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि नई अधिसूचना के दायरे में आने वाली सभी अपील एनएमसी अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से संबंधित ऑनलाइन अपील मॉड्यूल  के माध्यम से ही दाखिल की जानी चाहिए. निर्धारित संशोधित शुल्क के भुगतान के बिना प्रस्तुत की गई किसी भी अपील को खारिज किया जा सकता है. 

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