- पेट्रोल-डीजल खरीद प्रतिबंध हटे, पासपोर्ट शुल्क बढ़ गया.
- आधार ईमेल अपडेट निःशुल्क, बैंकों पर कड़े नियम लागू हुए.
- आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम माह शुरू, कार्ड नियमों में बदलाव.
- रेलवे ने जुर्माने बढ़ाए, ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाएँ पुनः बहाल हुईं.
पेट्रोल-डीजल की खरीद पर अब नहीं प्रतिबंध
केंद्र सरकार के नियमानुसार, आज 1 जुलाई से आम और कमर्शियल ग्राहकों पर पेट्रोल-डीजल की खरीद को लेकर लेकर पहले लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए जा रहे हैं. सरकार ने सभी आपातकालीन प्रतिबंध और राशनिंग पूरी तरह से खत्म कर दी है. इससे पहले अमेरिका और ईरान में जंग व पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंचने की स्थिति में डीजल की दैनिक बिक्री पर प्रति उपभोक्ता 200 लीटर की लिमिट तय कर दी गई थी, कमर्शियल ग्राहकों के रिटेल पंपों से ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी गई थी. आज से ये सारे नियम खत्म कर दिए गए हैं. अब से कमर्शियल वाहन और कारखाने बिना किसी किसी लिमिट के ईंधन खरीद सकते हैं.
पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
देश के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट अप्लाई करने और री-इश्यू दोनों की फीस बढ़ा दी है. यह बीते 14 सालों में की गई पहली बड़ी बढ़ोतरी है. नए चार्जेस कुछ प्रकार हैं:-
36 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट: 2,500 रुपये (पहले 1,500 रुपये)
60 पेज का नॉर्मल पासपोर्ट: 3,500 रुपये (पहले 2,000 रुपये)
36 पेज का तत्काल पासपोर्ट: 5,000 रुपये
60 पेज का तत्काल पासपोर्ट: 6,000 रुपये
फ्री में आधार ईमेल अपडेट
आज 1 जुलाई से अगले 6 महीने (31 दिसंबर) के लिए UIDAI ने आधार में ईमेल एड्रेस अपडेट कराने की 75 रुपये की फीस को पूरी तरह से माफ कर दिया है. हालांकि, यह मुफ्त सेवा केवल UIDAI के आधिकारिक मोबाइल ऐप (Aadhaar Mobile App) के जरिए किए गए अपडेट पर ही लागू होगी. अगर आप किसी आधार सेंटर में जाकर ईमेज बदलवाते हैं, तो आपको पूरी फीस देनी होगी.
RBI ने क्या किया बदलाव?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) 1 जुलाई से बैंक द्वारा गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने को रोकने के लिए कई कड़े नियम लागू किए हैं. अगर बैंक या उसका कोई कर्मचारी किसी ग्राहक को बिना पूरी जानकारी दिए या गुमराह करके इंश्योरेंस पॉलिसी, म्यूचुअल फंड या कोई स्कीम बेचता है, तो बैंक को न सिर्फ पूरे पैसे वापस करने होंगे, बल्कि ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान की भी भरपाई करनी होगी. इसके साथ ही टेलीमार्केटिंग और प्रमोशनल कॉल्स पर भी पाबंदी लगाई गई है.
ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख
कारोबारी साल 2026-27 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 भरने वाले लोगों को 31 जुलाई 2026 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा. आज से इस समय-सीमा का आखिरी महीना शुरू हो गया है.
HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस के नियम
HDFC बैंक के कुछ चुनिंदा प्रीमियम क्रेडिट कार्डहोल्डर्स के लिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस को न्यूनतम तिमाही खर्च या स्पेशल स्पेंडिंग क्राइटेरिया से जोड़ दिया गया है. यानी कि बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को किसी तिमाही में फ्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट करने की सुविधा तभी मिलेगी, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों. इस हिसाब से देखें तो अगर आपको जुलाई-सितंबर 2026 में लाउंज एक्सेस की सुविधा लेनी है, तो अप्रैल-जून 2026 में 60,000 रुपये खर्च करने होंगे.
SBI कार्ड्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स में बदलाव
SBI कार्ड ने PhonePe SBI Credit Card और सलेक्ट बैंक वेरिएंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम में आज 1 जुलाई से बदलाव करने जा रहा है. इनके जरिए किए जाने वाले किए जाने वाले कुछ खास तरह के ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अब से नहीं मिलेंगे.
रेलवे ने क्या बदले नियम?
भारतीय रेलवे ने ‘जन विश्वास अधिनियम, 2026’ के तहत आज से बिना टिकट सफर करने वालों के लिए न्यूनतम जुर्माने को पहले के 250 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है. साथ ही, महिला कोच में पुरुष यात्रियों के सफर या प्रवेश करने पर 2500 रुपये का तत्काल जुर्माना लगाने और ट्रेन से सीधे उतारने की कार्रवाई करने के नियम लागू कर दिए हैं. इसके अलावा, स्टेशनों पर धुम्रपान करने पर अब सीधे 2000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने का भी नियम आज से लागू हो गया है.
EPFO की ऑनलाइन सेवाएं बहाल
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) का डेटाबेस अपग्रेडेशन और सिस्टम माइग्रेशन का काम 26 जून से चल रहा था, जो 30 जून को रात में 12 बजे के करीब समाप्त हो गया है. आज 1 जुलाई से ईपीएफओ की सभी ऑनलाइन पीएम निकासी, ट्रांसफर और क्लेम सर्विसेज दोबारा से चालू हो गई हैं.
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