Govt to Boost Local Menufacturing: त्योहार आने से पहले ही लोग इस सीजन को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं. क्योंकि ये फेस्टिव सीजन अपने साथ खूब सारी सेल भी लातेहैं. चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन. ऐसे में हर भारतीय परिवार में जब भी कुछ इलैक्ट्रॉनिक गैजेट्स या सामान खरीदना होता है तो फेस्टिव सीजन का इंतजार किया जाता है. इस साल भी आपको ये इंतजार महंगा नहीं बल्कि सस्ता पड़ेगा क्योंकि सरकार ने भी इसके लिए अलग से प्लानिंग कर रखी है.
सरकार का प्लान?
दरअसल भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है. अब डिस्प्ले मॉड्यूल और वायरलेस चार्जिंग सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी. इसका फायदा ऑटोमोबाइल, मेडिकल गैजेट्स और इंडस्ट्रियल मशीनों के लिए डिस्प्ले बनाने वाली कंपनियों के साथ-साथ स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को भी मिलेगा.
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किन पार्ट्स की हटाई कस्टम ड्यूटी?
सरकार ने जिन इलैक्ट्रॉनिक पार्ट्स की कस्टम ड्यूटी हटाई है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है:
- डिस्प्ले सेल (Disply Sale)
- बैकलाइट यूनिट (Backlight Unit)
- फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट असेंबली (FPCA),
- NFC कॉइल
- NdFeB मैग्नेट
इन सारे जरूरी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन, कारों, मेडिकल डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है. सरकार ने ये छूट 31 मार्च 2029 तक के लिए दी है. जिससे कंपनियों को इनवेस्टमेंट बढ़ाने और देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए समय मिल सकेगा.
क्या कहती है सरकार
अपने इस फैसले को लेकर सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की उत्पादन में लगने वाले खर्च में कमी आएगी और भारत में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बन पाएंगे. अभी कई जरूरी कंपोनेंट विदेशों से आयात किए जाते हैं. कस्टम ड्यूटी हटने से इनकी लागत घटेगी और भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद वैश्विक बाजार में ज्यादा कॉम्पिटीटिव बन सकेंगे.
