8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी अप्रैल 2027 तक लागू होने की उम्मीद है. ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रमुख डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित समय-सीमा है क्योंकि आयोग के पास अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए अप्रैल या मई 2027 तक का ही समय है.
दूध से लेकर पेट्रोल-डीजल, LPG जैसी तमाम चीजों की कीमतें बढ़ी हैं. खाने-पीने के भी कई सारे सामान पहले के मुकाबले महंगे हो गए हैं. ऐसे में एम्प्लॉई यूनियन सैलरी में ज्यादा बढ़ोतरी और घर व हेल्थकेयर जैसी जरूरी चीजों को कवर करने में मदद के लिए जल्दी अपडेट की मांग कर रही हैं. उधर, कमीशन भी अपना फाइनल प्लान तय करने से पहले हैदराबाद और श्रीनगर जैसे शहरों में एक्टिवली कर्मचारी यूनियनों के साथ मीटिंग कर रही है.
18 महीने का दिया गया था समय
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी और इसकी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था. यह समय-सीमा अप्रैल-मई 2027 के आसपास खत्म हो रही है. ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन के मुताबिक, अगर आयोग समय पर या थोड़ा पहले रिपोर्ट सौंप देता है, तो नए कारोबारी साल की शुरुआत यानी कि अप्रैल 2027 से ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन मिलने लगेगी.
एरियर का भी मिलेगा फायदा
भले ही बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन का भुगतान 2027 से हो, लेकिन यह 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी लागू माना जाएगा. इसके चलते कर्मचारियों को पिछले महीनों का पूरा बकाया एकमुश्त मिलेगा. अगर वाकई में ऐसा होता है, तो आने वाले समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस बढ़ती महंगाई के बीच काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है.
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